लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : शासनाकडून साधारण 34 किंवा 40 हजार वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना उत्पन्नाचे दाखले वितरीत करण्याचा नियम आह़े हा नियम एचआयव्ही बाधितांना त्रासदायक ठरत असून वार्षिक उत्पन्नाचा निकष कमी असल्याने दाखले मिळण्यास अडचणी येत आहेत़ एचआयव्ही एड्स बाधित रूग्णांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाकडून सेवाभावी संस्थांमार्फत संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना यासह विविध योजनांचा लाभ बाधित रूग्णांना देण्यात येतो़ यासाठी त्यांचे उत्पन्नाचे दाखले संबधित संस्थांकडून तयार करण्यात येतात़ या उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी शासनाकडून 21 हजार रूपये वार्षिक उत्पन्नाचा निकष एचआयव्ही बाधितांसाठी लावला आह़े मात्र महसूल विभागाकडून गेल्या वर्षापासून वार्षिक उत्पन्न दाखला देण्यासाठी रक्कम मर्यादा वाढवण्यात आली आह़े एकीकडे ही मर्यादा वाढली असली, तरीही शासनाकडून देण्यात येणा:या रकमेचे निकष वाढवलेले नसल्याने यंदा चार हजार रूग्णांचे उत्पन्नाचे दाखले ग्राह्य धरले जाणार किंवा, कसे, याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत आह़े शासनाने वार्षिक उत्पन्नाचा निकष वाढवावा यासाठी नेटवर्क ऑफ बाय पिपल लिव्हिंग वीथ एचआयव्ही एड्स या संस्थेच्या कार्यकत्र्यानी निवेदन देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली आह़े विशेष म्हणजे येत्या वर्षापासून एचआयव्हीग्रस्त विधवा महिलेस देण्यात येणारे धान्यही बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती आह़े शिधापत्रिकेवर एकाच व्यक्तीेच नाव असल्यास त्याला 21 किलो तांदूळ आणि 10 किलो गहू देण्याबाबत सरकार विचारधिन असल्याचे सांगण्यात आले आह़े या प्रकारामुळे एचआयव्ही बाधितांच्या समस्या वाढल्या आहेत़
नंदुरबारात एचआयव्ही बाधितांना उत्पन्न दाखला मिळेना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 29, 2017 1:18 PM