मनोज शेलार ।लोकमत ऑनलाईननंदुरबार, दि़ 26 : अपंग युनिटअंतर्गत भरती करण्यात आलेल्या बोगस शिक्षकांच्या नियुक्तीमध्ये केवळ शिक्षण विभागच टार्गेट झाले आहे. एकुण प्रक्रियेनुसार सामान्य प्रशासन आणि तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी यांचाही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभाग आहेच. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई होते किंवा कसे याकडे आता सर्वाचे लक्ष लागून आहे.दलालांच्या साखळीने ग्रामविकास, शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण संचालक व उपसंचालक यांच्या नावे बोगस कागदपत्रे तयार करून ती जिल्हा परिषदेला सादर केली. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील संबधीत कर्मचारी व अधिका:यांनीही सरसकट नियुक्तीपत्र देवून संबधित बोगस शिक्षकांना रुजू करून घेतले. वास्तविक नियुक्तीची एकुण प्रक्रिया पहाता शिक्षण विभागासह सामान्य प्रशासन विभाग आणि त्यानंतर थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे देखील प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी असतात. सामान्य प्रशासन विभागाचे काम शासन आदेशांची पडताळणी, कुठल्या हेडखाली कागदपत्र आहे व कर्मचा:याची गरज आहे किंवा कशी हे पडताळणीचे काम असते. शिक्षण विभागाने जोडलेल्या कागदपत्रांवर शेरे मारून ती फाईल किंवा प्रस्ताव अंतिम निर्णय व सहीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविले जाते. शिक्षण विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाचे शेरे व एकुणच फाईल व प्रस्तावाची पडताळणी करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यावर सही करतात. अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आपल्या अधिपत्याखालील खालच्या दोन विभागांवर विसंबून राहून केवळ सही करण्याचे काम करतात. परिणामी एकुण प्रक्रिया पहाता सामान्य प्रशासन विभाग देखील यात काही प्रमाणात दोषी असल्याचे दिसून येते. परिणामी कारवाई करतांना त्याबाबतही वरिष्ठांनी विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे. सध्या तरी शिक्षण विभागातील दोन अधिकारी व चार कर्मचा:यांना दोषी धरले आहे. पुढील चौकशीत या बाबींचाही विचार केला गेला पाहिजे अशी चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.एकुणच अपंग युनिट अंतर्गत बोगस शिक्षक भरतीत ह्यलक्ष्मीह्णची माया सर्वच टप्प्यांवर दिसून आली. या मायाजालात शिक्षण विभागातील अधिकारी फसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असले तरी जिल्हा परिषदेतील इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील त्यात ओढले गेले किंवा कसे याचाही सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. तरच या प्रकरणाची चौकशी योग्य आणि मुळ दिशेने झाली असेच म्हणता येईल.
प्रक्रियेतील इतर विभागांचीही चौकशी व्हावी : बोगस शिक्षकांची नियुक्ती प्रकरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 26, 2018 12:57 PM