लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात केलेल्या जाचक तरतुदी रद्द करून करविषयक तरतुदी सुटसुटीत करण्याची मागणी कर सल्लागार संघटनेतर्फे करण्यात आली. कर सल्लागार संघटनेने शुक्रवारी देशव्यापी आंदोलन केले. या अंतर्गत शहरातील जीएसटी कार्यालयात निवेदन देत आंदोलन करण्यात आले. निवेदनात, केंद्र सरकारने जीएसटी कायदा अस्तित्वात आणला आहे. अगोदर हा कायदा सुटसुटीत असल्याचे दिसत होते. प्रत्यक्षात त्यात गेल्या तीन वर्षापासून वेगवेगळ्या सुधारणा करीत नवनवीन तरतुदी केल्या. त्यामुळे हा कायदा अधिकाधिक क्लिष्ट झाला. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात व्यापा-यांना एक शिस्त लागत आहे, असे दिसून आले. मात्र त्यातील क्लिष्टता वाढल्याने व्यापारी भविष्यात कर भरण्यापासून दूर जातील किंवा कसे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. क्लिष्ट कायद्यामुळे कर भरण्यातदेखील अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्या दूर करण्यात याव्यात, कायद्यातील तरतुदी सुटसुटीत कराव्यात, सामान्यांसह व्यापा-यांना कर भरण्यात अडचणी येऊ नयेत असे नियोजन करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. शहरातील जीएसटी कार्यालयात सहायक जीएसटी आयुक्त दिलीप गावीत, केंद्रीय जीएसटी कार्यालयात जीएसटी अधीक्षक श्रीमती पाडवी यांना निवेदन दिले. निवेदनावर कर सल्लागार संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष ए.आय. हस्मानी, सचिव किशोर एम. कासार, शाहरुख मेमन, हितेश जैन, शब्बीर डोकडिया, दीपक बैरागी, ऑल इंडिया कोअर कमिटीचे सदस्य अल्ताफ हास्मानी, धनेश लुनावत आदींच्या सह्या आहेत.
जीएसटी कार्यालयासमोर निर्दशने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2021 12:02 PM