शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
2
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
3
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
4
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
5
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
6
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."
7
EVM वर पराभवाचे खापर, धनजंय मुंडेंचे काँग्रेसला खुले आव्हान; म्हणाले, “मान्य करा की...”
8
मृत्यूच्या १५ मिनिटं आधी सृष्टी आई, मावशीशी आनंदाने बोलली अन्...; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप
9
अजित पवारांची राष्ट्रवादी मोठा विस्तार करणार, दिल्लीतही निवडणूक लढणार; प्रफुल्ल पटेलांची मोठी घोषणा
10
SA vs SL Test : श्रीलंकेचा संघ ४२ धावांत All Out! ६४ ओव्हर्समध्ये पडल्या २० विकेट्स
11
'ये है मोहोब्बते' फेम अभिनेत्याचा झाला साखरपुडा, होणाऱ्या बायकोसाठी लिहिली सुंदर पोस्ट
12
“लिहून ठेवा, एक दिवस उद्धव ठाकरे कुटुंबाला घेऊन देश सोडून निघून जातील”: रामदास कदम
13
रोहित शर्माची ऑस्ट्रेलियन संसदेत 'बोलंदाजी'; शेअर केल्या ऑस्ट्रेलियन दौऱ्यातील खास गोष्टी
14
बच्चू कडू यांचे राणा दाम्पत्यास आव्हान; म्हणाले, "पुन्हा निवडणूक घ्या..."
15
मराठी सिनेमे डब का होत नाहीत? नाना पाटेकरांनी व्यक्त केली खंत; 'फुलवंती' चं नाव घेत म्हणाले...
16
शुक्र-अरुण ग्रहाचा नवपंचम योग: ६ राशींना वरदान, हाती लागेल घबाड; व्हाल मालामाल, शुभ-लाभ काळ!
17
EVM उत्पादक कंपनीने गुंतवणूकदारांना केलं श्रीमंत! अवघ्या २२० रुपयांचे मिळाले ३ लाख, सरकारचा आहे हिस्सा
18
पुण्याला हादरवणाऱ्या भयंकर घटनेवर आधारीत सिनेमा अखेर २२ वर्षांनी होतोय रिलीज, जाणून घ्या
19
सॅल्यूट! १६ व्या वर्षी लग्न, २ मुलांसह सासर सोडलं; कौटुंबिक हिंसाचाराशी लढून 'ती' झाली IAS
20
हेमंत सोरेन चौथ्यांदा बनले झारखंडचे मुख्यमंत्री, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत घेतली शपथ 

कुपोषण मुक्तीसाठी योजनांची एकत्रीकरण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 29, 2017 12:26 PM

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : कुपोषण कमी करण्यासाठी बालविकास योजनेच्या विविध योजना  व उपक्रम एकत्रितरित्या राबविण्यात यावे. जेणेकरून त्यात समन्वय ठेवता येईल अशा सुचना लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा आढावा बैठकीत बोलतांना दिल्या.एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनाअंतर्गत जिल्हास्तरीय संनियत्रंण व आढावा समितीची बैठक बुधवारी झाली. यावेळी खासदार डॉ.हिना गावीत, आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत, आमदार उदेसिंग ...

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : कुपोषण कमी करण्यासाठी बालविकास योजनेच्या विविध योजना  व उपक्रम एकत्रितरित्या राबविण्यात यावे. जेणेकरून त्यात समन्वय ठेवता येईल अशा सुचना लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा आढावा बैठकीत बोलतांना दिल्या.एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनाअंतर्गत जिल्हास्तरीय संनियत्रंण व आढावा समितीची बैठक बुधवारी झाली. यावेळी खासदार डॉ.हिना गावीत, आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत, आमदार उदेसिंग पाडवी, जिल्हा परिषद अध्यक्षा रजनी नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवाडे, जिल्हा परिषद सभापती हिराबाई पाडवी, महिला व बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक बागुल यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनाअंतर्गत एकुण 12 प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यात एकुण दोन हजार 437 अंगणवाडी केंद्र कार्यरत आहेत. जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. सर्व विभागांनी आपली जबाबदारी सुयोग्यरित्या पार पाडली तर कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यास नक्कीच मदत होईल अशी अपेक्षा यावेळी लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त   केली.यावेळी विविध विभागांनी माहिती दिली. 2016-17 मध्ये एकुण 132 अंगणवाडी इमारत बांधकामे मंजुर करण्यात आलेली आहेत. ती कामे त्वरीत पुर्ण करण्यात यावी. 2017-18 मध्ये अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील ज्या ठिकाणी अंगणवाडी केंद्रास इमारत नसतील त्या ठिकाणी सर्व इमारत बांधकामाचे प्रस्ताव सादर करून त्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात यावी व इमारत बांधकामे करण्यात यावी अशा सुचनाही यावेळी देण्यात आल्या. अंगणवाडी केंद्रातील एकुण एक लाख 45 हजार 606 बालकांपैकी एक लाख चार हजार 97 बालकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. सर्व वैद्यकीय अधिका:यांनी नियमितपणे दरमहा बालकांची आरोग्य तपासणी करावी. सर्व बालकांना वेळेत अमृत आहार योजनेचे लाभ देण्यात यावे व सर्व अधिकारी, कर्मचारी, पर्यवेक्षीका यांनी मुख्यालयी राहून नियमितपणे काम करावे. अंगणवाडी केंद्रांना बचतगटामार्फत सकस आहार पुरवठय़ाचे संनियंत्रण पर्यवेक्षिका यांनी करण्याच्या सुचना देखील यावेळी करण्यात आल्या.