शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; शिवसेना नेत्याचा दावा, नेमकं काय घडतंय?
2
विधानसभेत ७८ नवीन चेहरे, जे पहिल्यांदाच आमदार बनले; कोणत्या पक्षाचे किती सदस्य?
3
काँग्रेसनं कोणत्या मार्गावर चालायला हवं? राहुल गांधींनी स्पष्टच सांगितलं, ओढली 'लक्ष्मणरेषा'!
4
"2012 पर्यंत हरी मंदिर होते...", संभलच्या शाही जामा मशिदीसंदर्भात भाजप आमदाराचा नवा दावा! शेअर केले PHOTO
5
"प्रियांका गांधींच्या विजयानिमित्त वायनाडमध्ये निष्पाप गायीची हत्या"; धीरेंद्र शास्त्रींच्या पदयात्रेत रामभद्राचार्य यांचा आरोप!
6
Mumbai Indians फिरवली पाठ, Ishan Kishan ने ठोकले ९ षटकार, अवघ्या २७ चेंडूत जिंकवली मॅच
7
बायडेन यांच्यासारखी मोदींची स्मरणशक्ती हरवत चालली हे राहुल गांधींचे वक्तव्य दुर्दैवी; परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया
8
Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचा प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास नकार, मूळ गावी पोहोचले, किती दिवसांचा मुक्काम...
9
₹6 च्या शेअरवर गुंतवणूकदारांची झुंबड, 600% नं वाढला भाव; या मोठ्या कंपनीनं 1600000 शेअरवर लावलाय 'डाव'!
10
IPL Auction 2025: Rishabh Pant वर लागली २७ कोटींची तगडी बोली, टॅक्स कापून हातात किती मिळणार?
11
चंपाई सोरेन यांची JMM मध्ये घरवापसी होणार? 'कोल्हन टायगर'ला हेमंत सोरेन यांची ऑफर..?
12
टीम इंडियाने लाँच केली नवी जर्सी, झाला महत्त्वाचा बदल; पहिल्यांदा कधी मैदानात कधी दिसणार?
13
वक्फ बोर्डच्या १० कोटींच्या निधीबाबत देवेंद्र फडणवीसांचे ट्विट; म्हणाले, "नवीन सरकार येताच..."
14
भारताचा जीडीपी कोसळला, दोन वर्षांच्या निच्चांकी पातळीवर; महागाई, वाढलेले व्याजदर कारण
15
मोठी बातमी! फोक्सवॅगनने १.४ अब्ज डॉलर कर चोरला; आधीच संकटात, त्यात भारताने पाठविली नोटीस : रिपोर्ट
16
शेअर असावा तर असा...! 4 वर्षांत दिला 10000% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; ₹1000 वर पोहोचला भाव
17
Ayush Badoni ची कॅप्टन्सी! प्लेइंग इलेव्हनमधील सर्वांनी गोलंदाजी करत सेट केला वर्ल्ड रेकॉर्ड
18
महाराष्ट्र निवडणुकीचे आकडे बदलणार...? काँग्रेसनं टाकला मोठा डाव; EC निर्णय घेणार!
19
जितेंद्र आव्हाडांनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट! राजकीय वर्तुळात चर्चा
20
निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी किती दिवसांत शपथ घेणे बंधनकारक आहे? काय सांगतो नियम? पाहा...

‘वन रेशन-वन कार्ड’ योजनेचा शुभारंभ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2019 12:17 PM

लोकमत न्यूज नेटवर्क तळोदा : केंद्र शासनाची वन रेशन - वन कार्ड योजनेचा येथे शुभारंभ करण्यात आला असून, या ...

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : केंद्र शासनाची वन रेशन - वन कार्ड योजनेचा येथे शुभारंभ करण्यात आला असून, या वेळी गुजरात हद्दीतील सद्गव्हाण येथील पाच लाभार्थ्ीना गहू, तांदूळ देण्यात आले. दरम्यान, या योजनेमुळे गुजरातमध्ये स्थलांतर करणा:या मजुरांनादेखील फायदा होणार असल्यामुळे योजनेबाबत समाधान व्यक्त केले जात आहे.केंद्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून गरीब व गरजू कुटुंबांना देशात कोठेही धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘वनरेशन वनकार्ड’ ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय या मंत्रालयाने घेतला होता. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, गुजरा, महाराष्ट्र या राज्यात प्रायोगीक तत्वावर सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. शुक्रवारपासून या चारही राज्यात सुरू करण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते. त्यानुसार योजनेचा शुभारंभ  तळोद्यापासून करण्यात आला.   या वेळी तळोदा शहरानजिक असलेल्या गुजरात हद्दीतील सद्गव्हाण येथील शांतीबाई ठाकरे, अमृत मोरे, आरती ठाकरे, आनंद मोरे, लिलूबाई ठाकरे, रमेश ठाकरे, अशा पाच लाभाथ्र्याना त्यांच्या रेशनकार्डवर रेशन दुकानातून प्रत्येकी 12 किलो गहू व पाच किलो तांदूळ देण्यात आले. या योजनेचा शुभारंभ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे यांच्या हस्ते व जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय भांगरे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. या वेळी जिल्हा सूचना व माहिती अधिकारी धर्मेद्र  जैन, तहसीलदार पंकज लोखंडे, अव्वल कारकून संदीप परदेशी,             मयूर कानडे, संदीप रामोळे, भूषण रामोळे आदी उपस्थित होते. या योजनेचा लाभ येथून गुजरात राज्यात स्थलांतर करणा:या मजुरांनादेखील होणार आहे. कारण तळोदा तालुक्यातून दर वर्षी जवळपास तीन हजार मजूर ऊसतोडीसाठी गुजरातच्या कारखान्यात जात असतात. त्यामुळे त्यांना तेथे रेशन उपलब्ध होणार  आहे. याशिवाय काळाबाजारासदेखील आपोआपच चाप बसणार आहे.

योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्रातून तळोद्यात तर गुजरातमधून सागबारा येथून करण्यात आला. त्यामुळे केंद्रीय अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी लाभार्थ्ीना योजनेबाबत विचारपूस केली. केंद्राची ही योजना कशी आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या वेळी शासनाची ही योजना अत्यंत लाभदायक आहे. कारण स्थलांतर करणा:या मजूर वर्गास महाराष्ट्र व गुजरातमध्येही स्वस्त धान्याचा लाभ मिळेल. दरम्यान 2020 पासून देशातील पुन्हा 20 राज्याचा समावेश योजनेत करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.