नंदुरबार : गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबीत असलेल्या मागण्यांसाठी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या कर्मचा:यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. जिल्हा ग्रंथालय संघ, सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी कृती समिती व सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आंदोलन करण्यात आले. सकाळी धरणे आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिका:यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी यांनी आंदोलकांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रंथालय संघटना गेल्या चार वर्षापासून विविध मागण्यांसाठी विविध माध्यमातून आंदोलन करीत आहेत. परंतु त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. सनदशीर मार्गाने आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मागण्यांमध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचा:यांना 2012 मधील बाकी असलेली 50 टक्के परिक्षण अनुदान वाढ करण्यात यावी. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिक्षण अनुदानात वाढ करतांना आकृतीबंधानुसार शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचा:यांसाठी वेतनश्रेणीनुसार वेतन निश्चिती करून द्यावी. सर्व वर्गाच्या व दर्जाच्या सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचा:यांच्या कामाचे तास शासकीय कामकाज नियमानुसार पुर्णवेळ किंवा अर्धवेळ करण्यात यावे. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची नैसर्गिक वाढ होण्यासाठी 2012 पासून बंद करण्यात आलेले दर्जा/वर्ग बदल व नवीन शासनमान्यता त्वरीत सुरू करण्यात यावी आणि अधिनियमान्वये तरतूद करण्यात आलेल्या राज्य ग्रंथालय परिषदेची आणि जिल्हा ग्रंथालय समित्यांची पुनर्रचना करण्यात यावी आदी मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. यावेळी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ.पीतांबर सरोदे, उपाध्यक्ष रमाकांत पाटील, कार्यवाह प्रवीण पाटील, कोषाध्यक्ष किशोर पाटील, कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष वर्षा टेंभेकर, बीपीन पाटील, भरत गवळे, कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष सुधीर साळुंखे, उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सचिव सुदाम राजपूत यांच्यासह कर्मचारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
ग्रंथालय कर्मचा:यांचे नंदुरबारात राज्यव्यापी धरणे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 20, 2018 3:03 PM