आरक्षण बचावसाठी ओबीसी संघटनांचा नंदुरबारात मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार :  ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात वकिल नियुक्त करावा तसेच ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता मराठा आरक्षण द्यावे यासह इतर मागण्यांसाठी विविध ओबीसी संघटनांतर्फे बुधवारी मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.सकाळी कचेरी मैदानापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चात दहा ते १२ ओबीसी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. शहरातील विविध मार्गांवरून मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गांमध्ये ४०० पेक्षा अधीक जाती-जमातींचा समावेश आहे. ओबीसींच्या कोट्याला हात न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. न्या.म्हसे व न्या.गायकवाड आयोगांनी तशा शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने कायदा केला. सर्वोच्च न्यायालयात सराटे व इतर व्यक्तींनी केेलेल्या मागण्या दुबळ्या, मागासलेल्या, बलुतेदार, अलुतेदार असलेल्या सर्वच कष्टकरी जातींवर अन्याय होणार आहे. राज्य शासनाने न्याय बाजू मांडण्यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात नामवंत वकिलांची फौज उभी करावी. त्याचबरोबर प्रत्येक ओबीसी जातीने आपापले वकिल देऊन हस्तक्षेप याचिका करायला हव्यात. ओबीसी आरक्षण संपविण्याचा दोन पातळ्यांवर घाट घातला जात आहे.  त्यात न्यायालयांमध्ये विविध अर्ज करून सर्व ओबीसींना बाहेर काढण्याचा कट    व मराठा समाजाला ओबीसीत         घालून ओबीसी आरक्षण पळविण्याचा कट आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.यावेळी भाजपचे नेते डॅा.रवींद्र हिरालाल चौधरी, समता परिषदेचे राजेंद्र वाघ, मुस्लीम ओबीसी ऑरगनायझेशनचे एजाज बागवान, मधुकर माळी,  तांबोळी समाज अध्यक्ष  प्रा.डॅा.ईश्वर धामणे, माळी समाज अध्यक्ष आनंदा माळी, शिंपी समाज अध्यक्ष सोमनाथ शिंपी, वैष्ण सुवर्णकार समाजाचे अध्यक्ष देवेंद्र सोनार, राजू बद्री यांच्यासह विविध समाज संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.