लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्ह्यातील पोषण आहार पुरवठ्यासाठी थेट अंगणवाडी स्तरावरुन करण्यात आलेली कार्यवाही तसेच हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर झालेली चौकशी संशयास्पद आहे. कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी ही कार्यपद्धती राबवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करुन संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अथवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करणे आवश्यक असल्याचा अभिप्राय देत त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याचे आदेश महिला व बाल विकास विभागाने दिले आहेत.नंदुरबार जिल्ह्यातील दोन हजार ५०० अंगणवाड्यांना पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेले पर्याय डावलून जिल्ह्याबाहेरील कंत्राटदारास काम देण्यात आले. ही बाब समोर आल्यानंतर चौकशीचे आदेश आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास विभागाने दिले होते. तथापि, यासाठी झालेली १३ कोटी रुपयांची खरेदी अंगणवाडी स्तरावरुन करण्यात आल्याचे सांगत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच पोषण आहार वेळेत पोहोचला नसल्याचेही निदर्शनास आले होते. दरम्यान याप्रकरणी नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निर्देशानुसार प्रकरणासाठी चौकशी समिती नेमत अहवाल सादर केला होता. मात्र हा चौकशी अहवाल अपरिपूर्ण आणि सदोष असल्याचे तसेच यातून कोणाला तरी वाचविण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पोषण आहार अनियमिततेची व सदोष अहवाल सादर करणाऱ्या चौकशी समितीतील अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे विभागाने एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तालयाला कळविले आहे.या संपूर्ण प्रकरणात त्रयस्थ तपास यंत्रणेमार्फत तपास होणे आवश्यक असून त्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अथवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करणे आवश्यक असल्याचा अभिप्राय महिला व बाल विकास विभागाने मांडला आहे. त्यानुसार कार्यवाहीचे निर्देश एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तांना दिले आहेत. या अनियमिततेस जबाबदार जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा पडोळ, यांच्यावर तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी असे ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना कळवण्यात आले आहे.प्रकरणातून धडा घेत संबधित विभागाने राज्यातील इतर जिल्ह्यात अमृत आहार योजनेत अमंलबजावणी करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीची खातरजमा करुन दिरंगाईने अहवाल देणा-या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असेही निर्देश एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तांना दिले आहेत.अमृत आहारात अनागोंदीलाॅकडाऊननंतर जिल्ह्यात राबवण्यात येणा-या अमृत आहार योजनेत झालेल्या अनागोंदीबाबतचे हे प्रकरण आहे. लाभार्थींच्या घरोघरी जावून अमृत आहार वाटपाचे शासनाचे आदेश असले तरी जवळपास दीड ते दोन महिन्यापर्यंत दुर्गम भागात त्याचे वाटप झालेले नव्हते. त्यामुळे योजनेच्या उद्देशाला तडा गेला.
सरकारने दिलेले तीन पर्याय डावलत अमृत आहार देण्याचे काम पुण्याच्या ठेकेदाराला देण्यात आले होते. जिल्ह्यातील २५०० अंगणवाड्यांना हा आहार पोहोचवण्याचे आदेश होते. त्यासाठी १३ कोटी रूपयांच्या खरेदीची मागणी थेट अंगणवाडी स्तरावरुन करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
लोकमतने दिले होते वृत्त : दुर्गम भागात पोषण आहार पोहोचत नसल्याचे वृत्त लोकमतने दिले होते. महिला व बालविकास विभागाने त्याचीही दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
या संपूर्ण प्रकारात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) पदी असलेल्या जिल्हास्तरीय अधिकारी दोषी आहेत. त्यामुळे ठेकेदार व या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला बालकल्याण यांची चाैकशी व्हावी व दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. ऑगस्ट महिन्याचा अमृत आहार देखील धडगाव अक्कलकुवा तालुक्यातील बहुतांश अंगणवाड्यांपर्यंत उशिरा पोहोचला. त्याचीही नोंद घ्यावी. -लतिका राजपूत,नर्मदा बचाव आंदोलन,