नंदुरबार : शासनाकडून राज्यातील गावठाणांमधील जमिनींचे जीआयएस आधारित सव्रेक्षण व मॅपिंग करुन पत्रिका स्वरुपात दस्तावेज तयार करण्याचा निर्णय जाहिर झाला आह़े या निर्णयाचा नंदुरबार जिल्ह्यातील 1 लाख 99 हजार ग्रामीण मालमत्ताधारकांना लाभ होणार असून त्यांना मालमत्ता पत्रक मिळणार आह़े ग्रामीण भागातील बहुतांश नागरिकांना स्थावर मालमत्तेचा नमुना आठ देऊनही कर्ज घेण्याची सुविधा आणि मिळकतीला योग्य तो मोबदला मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले होत़े यावर मार्ग काढण्यासाठी शासनाने या मालमत्तांचे संरक्षण व्हावे आणि नकाशे तयार होऊन सिमांकन व्हावे यासाठी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर ग्रामीण भागात मालमत्तापत्रक झाल्याचा निर्णय घेतला आह़े यातून नंदुरबार जिल्ह्यातील साधारण दोन लाख खातेधारकांना लाभ होणार असून यातून ग्रामपंचायतीला कर आकारणी सोपी होणार आह़े शासनाकडे आदेश काढल्यानंतर जिल्हा परिषद ग्रामविकास आणि महसूल विभागाला याबाबत कामकाज करण्याचे आदेश काढण्यात आले असून यासाठी सव्रेक्षण मॅपिंगचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आह़े जिल्ह्यात एकूण 1 लाख 99 हजार 496 मालमत्ताधारक आहेत़ जीआयएसच्या धर्तीवर मॅपिंग सुरु झाल्यानंतर मालमत्ताधारकांची संख्या वाढणार आह़े तूर्तास अक्कलकुवा 17 हजार 942, धडगाव 1 हजार 235, तळोदा 12 हजार 160, शहादा 53 हजार 459, नंदुरबार 63 हजार 427 तर नवापूर तालुक्यात 51 हजार 273 मालमत्ताधारक आहेत़ एकूण 585 ग्रामपंचायतींमधील हे मालमत्ताधारक आहेत़ यात 211 गट तर 374 ग्रामपंचायती स्वतंत्र आहेत़ मालमत्ता पत्रकासासाठी जमिन महसूल अधिनियम 1966 प्रमाणे कारवाई करण्यात येणार आह़े यात समाविष्ट करण्यात येणा:या मालमत्ताधारकांना माफक फी लावून पत्रकाचे कामकाज होणार असल्याची माहिती आह़े या पत्रकामुळे जिल्ह्यातील शेती आणि रहिवासी वापर जमिनीची एकूण आकडेवारी समोर येऊन ग्रामपंचायत हद्दीतील मालमत्ताधारकांकडून योग्य तेवढीच करवसुली पूर्ण होणार असल्याची माहिती आह़े एकूणएक जमिनीचा वापर तेवढाच कर, अशी स्थिती यातून निर्माण होणार आह़े तूर्तास केवळ घोषणेवर असलेल्या या प्रक्रियेसाठी ग्रामीण मालमत्ताधारकांच्या नमुना आठचे पुर्नसंकलन करण्याचे काम महसूल विभागाकडे देण्यात आल्याची माहिती आह़े एकूण 5 लाख 95 हजार 500 हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात शेतीसाठी 3 लाख 17 हजार 973 हेक्टर जमिनीचा वापर करण्यात येतो़ उर्वरित दोन लाख 77 हजार 527 पैकी 74 हजार हेक्टर क्षेत्रात वनक्षेत्र आह़े तर दोन लाख 2 हजार हेक्टर जमिन ही नागरी क्षेत्राच्या अखत्यारित आह़े यातील 53 हजार 283हेक्टर जमिन ही पडीक असून उर्वरित क्षेत्रात निवासी वसाहती आहेत़ शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन भागात विभागणी केल्याने जमिन महसूल वसुली हा त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महसूल विभाग यांच्या अखत्यारित आह़े जिल्ह्यात 585 ग्रामपंचायतींच्या मालमत्ताधारकांच्या सोयीसाठी पत्रक देण्याचा निर्णय शासनाचा असला तरी अक्कलकुवा, प्रकाशा, लोणखेडा यासह इतर मोठय़ा ग्रामपंचायतींतील रहिवाशांना मालमत्ता पत्रक भूमि अभिलेख विभागाने दिल्याची माहिती आह़े
दोन लाख ग्रामस्थ ठरणार मालमत्ता पत्रकासाठी पात्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 01, 2019 12:51 PM