जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा विकास समन्वय आणि सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस जि. प. अध्यक्षा सीमा वळवी, आमदार डॉ. विजयकुमार गावीत, शिरीषकुमार नाईक, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे आदी उपस्थित होते.
डॉ.गावीत म्हणाल्या, वर्षभरापूर्वी पूर्ण होऊन बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची माहिती घ्यावी आणि त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करावी. जलजीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावात योजनेसाठी आवश्यक वीज जोडणीचाही समावेश करण्यात यावा. योजनेची अंमलबजावणी करताना पाण्याचा शाश्वत स्रोत आणि इतर तांत्रिक बाबींचाही विचार करण्यात यावा.
ग्रामीण भागात प्लास्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करून पुर्नवापराबाबत विचार करण्यात यावा. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात द्यावा. धडगाव तालुक्यातील वीज उपकेंद्राच्या वाहिनीचे काम लवकर पूर्ण करावे आणि त्यासाठी वनविभागाने सहकार्य करावे. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी मागणीनुसार वीजजोडणी देण्याचे काम करण्यात यावे. सौरविद्युत यंत्रणेतील बिघाड वेळेवर दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने कार्यवाही करावी.
मुद्रा योजनेतंर्गत गरजू लाभार्थ्यांना त्वरित कर्जपुरवठा करावा. जनधन योजनेअंतर्गत १०० टक्के बँक खाते उघडण्यात यावेत. वनपट्टेधारकांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. तसेच मृद आणि जलसंधारणाचा आराखडा तयार करण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसह केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस समितीचे अशासकीय सदस्य आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीपूर्वी उपस्थितांचे स्वागत जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी मांडलेल्या कल्पनेनुसार महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत बचतगटांची उत्पादने देऊन करण्यात आले.