नंदुरबारात सौर कृषिपंप योजनेची प्रतीक्षा

दुर्गम भागात योजना गरजेची : जिल्ह्यातील 106 लाभाथ्र्याना मिळाला लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : अटल सौर कृषिपंप योजना जिल्ह्यात बारगळली असल्याचे चित्र आह़े योजनेला स्थगिती मिळाल्याने दुर्गम भागातील शेतक:यांसमोर मोठय़ा अडचणी निर्माण झाले आहेत़ जिल्ह्यातील बहुतेक दुर्गम भागात अद्याप वीज उपलब्ध झालेली नाही़ त्यामुळे अशा ठिकाणी सौर कृषिपंप योजनेचे अनन्यसाधारण महत्व आह़े जिल्ह्यात योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असताना माशी कुठे शिंकली? असा प्रश्न उपस्थित होत आह़ेराज्य शासनाच्या अटल सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत लाभाथ्र्याना 95 टक्के अनुदान देऊन सौर कृषिपंप देण्यात येत असतात़ कृषिपंप खरेदी करुन लाभाथ्र्याना 95 टक्के रकमेचा परतावा देण्यात येत असतो़ तर केवळ 5 टक्के रक्कम ही शेतक:यांना भरावी लागत असत़े त्यामुळे या योजनेमुळे अनेक शेतक:यांना दिलासा मिळत होता़ जिल्ह्यात योजना सुरु झाल्याच्या पहिल्या टप्प्यात 60 सौर कृषिपंपाचे उद्दीष्ट महावितरणला देण्यात आले होत़े लाभाथ्र्याचे प्रस्ताव जास्त आल्याने योजनेच्या दुस:या टप्प्यात उद्दीष्ट वाढवून 124 करण्यात आले होत़े परंतु त्यासाठी 134 लाभाथ्र्याचे प्रस्ताव आले होत़े त्यापैकी 106 लाभाथ्र्यानी लाभासाठी आवश्यक असलेली 5 टक्के रक्कम भरली होती़ त्यामुळे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी उत्सूक होत़े परंतु त्यानंतर शासनाच्या कुठल्याही ‘गाईड लाईन्स’  न मिळाल्याने जिल्ह्यात योजनेला ब्रेक लागला असल्याची स्थिती आह़े योजनेचा लाभ अक्कलकुवा तसेच धडगाव तालुक्यातील दुर्गम भागात राहत असलेल्या लाभाथ्र्याना मिळाला असल्याचे सांगण्यात आल़े तालुक्यातील बहुतेक भाग हा दुर्गम भागात मोडला जात असल्याने साहजिकच या ठिकाणी वीज व इतर सोयी सुविधांची वानवा आह़े वीज नसल्याने शेतीसाठी कृषिपंपाचाही उपयोग करता येणे शक्य नसत़े त्यामुळे सौर उज्रेवर चालणा:या कृषिपंपासाठी येथून मोठय़ा संख्येने मागणी वाढली होती़योजनाचा लाभ मिळावा यासाठी लाभाथ्र्याकडून महावितरणकडे अर्ज सादर करण्यात आलेले आह़े परंतु या योजनेला ब्रेक लागल्याने लाभाथ्र्याचा पुरता हिरमोड झाल्याचे चित्र आह़े योजनेअंतर्गत 3 एचपी क्षमतेपासून कृषिपंपाचे वाटप महाविरणकडून करण्यात येत होत़े त्याच प्रमाणे ज्या शेतक:यांना वीज वापराबाबत वन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नव्हते अशा शेतक:यांनाही योजनेमुळे दिलासा मिळत होता़ योजनेचा लाभा मिळणे बंद झाल्याने अशा लाभाथ्र्याच्या संकटातदेखील अधिक भर पडली असल्याचे म्हटले जात आह़े