रमाकांत पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : मृत मजूर, शासकीय अधिकारी, राजकीय सभापती, शिक्षक अन् अभियंतेही रोजगार हमी योजनेच्या कामावर काम करीत असल्याचा अजब प्रकार यापूर्वी जिल्ह्यात प्रशासनाने रंगवला होता़ आता वनविभागानेही त्याचीच पुनरावृत्ती केल्याचे मस्टर पाहणीनंतर प्रथमदर्शनी दिसून आले आह़े नंदुरबार वनविभागात 2011 ते 2014 या काळात झालेल्या विविध कामांचे मस्टर तपासले असता, अजब प्रकार उघडकीस आला आह़े वासदरा ता़ नंदुरबार येथील गट क्रमांक 59 मध्ये 30 हेक्टर क्षेत्रात अवतण वनांचे पुनर्वनीकरण करण्याचे काम करण्यात आले आह़े तसेच याच कालावधीत रनाळा गटातही वनविभागाने काम केले आह़े ही कामे एकाच कालावधीत झाली असून याठिकाणी मजूरांची पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसून येत आह़े एकच मजूर एकाच वेळी दोन ठिकाणी काम कसे करू शकतात? असा प्रश्न निर्माण झाला आह़े याशिवाय या मस्टरांवरील काम करणा:या काही मजूरांची तपासणी केली असता, विकास फत्तेसिंग गावीत, प्रल्हाद नुरा गावीत हे इंग्रजीतून स्वाक्षरी करतात़ प्रत्यक्षात त्यांचे अंगठे घेण्यात आले आहेत़ तर काही मंजूरांच्या एका ठिकाणी अंगठे तर काही ठिकाणी इंग्रजीतून सह्याही दाखवण्यात आल्या आहेत़ ठाणेपाडा ता़ नंदुरबार रोप निर्मितीच्या विविध योजनांच्या कामातही मजूरांची नावे हजेरी पत्रात पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसून आले आह़े एवढेच नव्हे तर काही मृत मजूरदेखील वनविभागाने आपल्या मस्टरवर काम केल्याचे दाखविले आह़े कै़शांतीराम डोंगर पवार यांनी 7 ते 10 डिसेंबर 2013 या कालावधी काम केल्याचे दाखवण्यात आले आह़े प्रत्यक्षात त्यांचा मृत्यू 31 जानेवारी 2013 रोजी झाला आह़े दुसरीकडे नाशिक येथे कंपनीत काम करणा:या कर्मचा:यांची नावे देखील वनविभागाने आपल्या मस्टरमध्ये टाकून त्यांनी काम केल्याचे दाखवण्यात आले आह़े एकूणच वनविभागाच्या कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अफरातफर झाल्याचे प्राथमिक स्तरावर दिसून येत असून याबाबत मुख्य वनसरंक्षक काय भूमिका घेतात, याकडे आता सर्वाचे लक्ष लागले आह़े
वनीकरणाच्या कामावर जेव्हा मृत मजूर काम करतात तेव्हा़़
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 25, 2017 12:20 PM
नंदुरबार वनविभागातील चित्र : अंगठे मारणारे मजूर इंग्रजीतही सह्या करतात
ठळक मुद्देकारवाईसाठी वकिलामार्फत नोटीस दरम्यान या संदर्भात मुख्य वनसंरक्षक यांना वकिलामार्फत कारवाई करण्याची नोटिस पाठवण्यात आली आह़े माहिती अधिकारांतर्गत वेळावेळी पैसे भरून देखील अपूर्ण माहिती मिळाली आह़े माहिती आयुक्तांनी आदेश देऊनही माहिती पूर्ण मिळाली नसल्याचा