गत पंचवार्षिक निवडणुकीत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी वेळेत खर्च सादर केला नसल्याने अशा उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यातील अशा सुमारे दीड हजार उमेदवारांना यंदाची निवडणूक लढविता येणार नाही. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये निवडणुकीतील खर्च सादर न केलेल्या उमेदवारांना प्रशासनाने नेाटीस बजावली होती. यातील काही नोटिसांवर विभागीय कार्यालयात दाद मागण्यात आली होती. तर काही प्रकरणे ही न्यायप्रविष्ट आहेत. असे किरकोळ उमेदवार वगळता ज्यांनी उमेदवारी खर्च सादर केलेला नाही अशा सुमारे १२०० उमेदवारांना यंदाची निवडणूक लढता येणार नाही.
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांना निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा तपशील सादर करावा लागतो. प्रचारात केलेला खर्च त्यामध्ये कार्यकर्त्यांपासून ते वस्तूंवर झालेला खर्च नमूद करावा लागतो. मात्र जिल्ह्यातील सुमारे दीड हजार उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारचा खर्च सादर केला नसल्याने त्यांना प्रशासनाकडून वारंवार नोटिसा बजाविण्यात आलेल्या आहेत. यातील काही उमेदवारांनी खर्च सादर केला आहे तर काहींनी विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली असल्याने अशी प्रकरणे पडून आहेत.
=-----
न्यायप्रविष्ट प्रकरणे
१) निवडणूक खर्च सादर न करणे किंवा हिशेबात तफावत आढळली असेल तर यासंदर्भात खुलासा सादर करावा लागतो. असा खुलासा सादर केलेला नसेल तरीही अशा उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद निवडणूक कायद्यात आहे.
२) निवडणूक खर्च सादर करणे आणि हिशेब तपासणीच्या वेळी हजर राहणे बंधनकारक आहे. अशावेळी सहभागी न होणे किंवा हिशेब न दाखविणे अशा कारणांमुळे अनेकांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.