नाशिक : राज्य शासनाने १ आॅगस्ट २०१५ पासून ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर १ एप्रिल ते ३१ जुलै या कालावधीतील विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्या थकबाकीदारांना महापालिकेने करभरणा करण्याचे आवाहन केले होते. त्याची मुदत ३१ आॅक्टोबरला संपूनही विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्या १३ हजार १३६ व्यापाऱ्यांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या असून, नोटीस मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईबरोबर बॅँक खाती सील केली जाणार असल्याची माहिती उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी दिली. राज्य शासनाने ५० कोटी रुपयांच्या आत ज्या व्यापाऱ्यांची खरेदी व विक्रीची उलाढाल आहे, अशा व्यापाऱ्यांचा एलबीटी १ आॅगस्ट २०१५ पासून रद्द केला आहे. त्यामुळे सुमारे ३३ हजार व्यापाऱ्यांची एलबीटीपासून मुक्तता झाली आहे. मात्र, महापालिकेकडून ५० कोटी रुपयांच्या वरील उलाढालीवर कर आकारणी सुरूच आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने १ आॅगस्टपासून ५० कोटींच्या आतील उलाढालीवर एलबीटी रद्द केला असला तरी, चालू आर्थिक वर्षातील १ एप्रिल ते ३१ जुलै २०१५ या कालावधीतील विवरणपत्र दाखल करणे व्यापाऱ्यांना अनिवार्य आहे. असंख्य व्यापाऱ्यांनी एलबीटी माफ झाल्याच्या घोषणेनंतर महापालिकेकडे विवरणपत्र दाखल केलेले नाही. महापालिकेने अशा करभरणा व विवरणपत्र मुदतीत दाखल न केलेल्या व्यापाऱ्यांकडे लक्ष केंद्रित करत, १ एप्रिल ते ३१ जुलै या कालावधीतील विवरणपत्र भरण्यासाठी ३१ आॅक्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. प्रामुख्याने १ एप्रिलनंतर ९० दिवसांच्या आत व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र भरणे बंधनकारक असते; परंतु अनेकांनी मुदतीत विवरणपत्र दाखल केले नसल्याने महापालिकेने मुदत वाढवून दिली होती. मात्र, आता दि. ३१ आॅक्टोबरला मुदत संपूनही १३ हजार १३६ व्यापारी-व्यावसायिकांनी विवरणपत्रासह थकबाकीचा भरणा केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा व्यापाऱ्यांनी नोटीस बजावल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत विवरणपत्र दाखल न केल्यास त्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये दंड आकारला जाणार असून, त्यांची बॅँक खाती सील करण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे फडोळ यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
१३ हजार व्यापाऱ्यांना नोटिसा
By admin | Published: November 06, 2015 10:04 PM