जिल्ह्यातल्या नाशिक, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, कळवण, बागलाण, देवळा या नऊ तालुक्यातील ५७४ ग्रामपंचायतींचा यामध्ये समावेश असुन १९४५ गावांना या निधीचा लाभ होणार आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ग्रामपंचायतींच्या खात्यात आरटीजीएस प्रणालीद्वारे थेट निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. सदरचा निधी संबंधित ग्रामसभेने त्या अंतर्गत येणारे गावे, वस्ती, वाडी, पाडा यांच्या आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च करावा. तसेच उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी खर्च करतांना पायाभूत सुविधा, वन हक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी, आरोग्य,स्वच्छता, शिक्षण, वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन व वन उपजीविका या बाबींसाठी खर्च करण्याचे शासन आदेश आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी ही माहिती दिली आहे.
------
कोट===
संपूर्ण निधीचा योग्य विनियोग कसा होईल याबाबत नियोजन करण्याचे आदेश पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना निर्गमित केले असून, पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणारा निधी हा आदिवासी जनतेच्या कल्याणाकरिता खर्च करण्यात येईल याबाबत ग्रामपंचायतींनी नियोजन करावे.
- बाळासाहेब क्षीरसागर, अध्यक्ष
----------
पेसा ग्रामपंचायतीने त्या अंतर्गत येणाऱ्या गाव,वस्ती,वाडी,पाडा यांच्या आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा निधी खर्च करत या भागातील पायाभूत विकासकामांना गती द्यावी असे आदेश ग्रामपंचायत विभागास देण्यात आले आहे.
- लीना बनसोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
----------------
चौकट ===
असा मिळाला निधी
नाशिक- ७५,३८,८३१
इगतपुरी- ९७,४८,५१५
त्र्यंबकेश्वर १,९६,७८,५३२
पेठ- १,९३,४६,५८७
सुरगाणा - २,५०,०६,४६८
दिंडोरी - २,३२,३०,०८५
कळवण- २,०९,७७,०७१
देवळा- २,३८,२,२४६