नाशिक : राज्यातील मूल्यांकनात पात्र शाळा, महाविद्यालयांमधील ३० हजार ३०० शिक्षकांना १४० कोटीचे अनुदान मंजूर झाले असून याचा फायदा राज्यातील ५ हजार ८१९ प्राथमीक, १८ हजार ५७५ माध्यमिक तसेच ८८२० कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना लाभ होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघातर्फे देण्यात आली आहे.
राज्यातील अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सात वर्षाच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर मूल्यांकनानुसार प्रचलित पद्धतीने अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. मात्र राज्यातील कोविंड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यांमधील तीस हजारहून अधिक शिक्षकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निकाली निघाल्याची भावना शिक्षक महासंघाने व्यक्त केली आहे. मात्र अजूनही अघोषित यादीतील अनेक तुकड्या शाळा-महाविद्यालये तांत्रिक चुकांमुळे अनुदानास पात्र झाले नाही. शासनाने ताबडतोब अशा अपात्र यादीतील त्रुटी दुरुस्त केलेल्या तुकड्या शाळा व महाविद्यालयांनाही पात्र घोषित करून त्यांनाही अनुदान जाहीर करावे व वाढीव पदावर सुमारे दोन हजार शिक्षक तसेच आयटीआय शिक्षक अजूनही वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहे. या सर्वांना वेतन जाहीर करून दिलासा देण्याची मागणी संघटनेकडून केली आहे. दरम्यान, अघोषित यादीत शिक्षकांना तसेच वाढीव पदावर काम करणाऱ्यांना शिक्षकांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत महासंघ संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.संजय शिंदे, सचिव प्रा. संतोष फासगे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर तसेच महासंघाचे इतर पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.