नाशिक: राज्य परिवहन महामंडळाच्या कालबाह्य झालेल्या बसेस तसेच अन्य साहित्यांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया महिनाअखेर राबविली जाणार आहे. ई-ऑक्शनद्वारे पार पडणाऱ्या या प्रक्रियेतून महामंडळाला सुमारे २ काेटींचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
प्रवासी वाहतुकीचे सर्वात मोठे जाळे असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या कार्यशाळांमध्ये कालबाह्य झालेल्या बसेसची लिलाव प्रक्रिया राबविली जाते. महामंडळाची ही नियमित प्रक्रिया आहे. गेल्या दोन वर्षात महामंडळाची लिलाव प्रक्रिया होऊ मात्र शकली नाही. खासगी यंत्रणेच्या माध्यमातून यापूर्वी लिलाव केले जात होते. यंदा महामंडळ स्वत: ई-ऑक्शनद्वारे लिलावाची प्रक्रिया राबवित आहे. राज्यातील अनेक विभागांमध्ये लिलाव सुरू झाले आहेत तर नाशिकमध्ये या महिनाअखेर लिलाव होणार आहेत. याबाबतची सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.
कालबाह्य तसेच भंगार झालेल्या बसेस, अन्य वाहने तसेच गाड्यांच्या सुट्या भागांचा लिलाव केला जाणार आहे. मध्यंतरी महामंडळाने मालवाहू बसेस सुरू केल्याने अनेक बसेसचे रूपांतर हे मालवाहू ट्रक्समध्ये करण्यात आले होते. नाशिक विभागातून ४० पेक्षा अधिक बसेस ट्रक्समध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या होत्या. या माध्यमातून उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न लॉकडाऊनच्या काळात करण्यात आला. या संपल्पनेला चांगला प्रतिसादही मिळाला होता. कोरोना संकटाच्या काळात याा माध्यमातून काही प्रमाणात आर्थिक हातभाार लागला होता. आता लिलावातूनही महामंडळाला काही प्रमाणात उत्पन्न मिळणार आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या कार्यशाळांमध्ये असलेल्या भंगार साहित्यांचा दरवर्षी लिलाव होणे अपेक्षित आहे. मागील दीड वर्षात तो होऊ शकला नसल्याने यंदाच्या लिलावात महामंडळाला अधिक उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याने उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्याचा महामंडळाचा प्रयत्न असतो. त्यानुसार भंगार गाड्याचा लिलाव केला जात असून यामुळे महामंडळाच्या कार्यशाळांचा परिसरदेखील भंगारमुक्त होणार आहे.
--इन्फो--
लॉट लावण्याचे काम अंतिम टप्यात
नाशिक विभागाचे पेठरोड येथे वर्कशॉप असून या ठिकाणी भंगार साहित्यांचे लॉट लावण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. सुमारे १५० कालबाह्य बसेस तसेच १० मिनी बसेस ऑक्शनला ठेवण्यात आल्या आहेत. इतर लोखंडी तसेच ॲल्युमिनियमचे साहित्यदेखील लिलावात मांडले जाणार आहेत. ई-ऑक्शन होणार असल्याने अनेक नेांदणीकृत ठेकेदार कार्यशाळेत येऊन साहित्य पाहून ई-ऑक्शन प्रक्रियेत ठेकेदार सहभागी होणार आहेत.