शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
2
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
4
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
6
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
7
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
8
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
9
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
10
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
11
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
12
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
13
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
14
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
15
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
17
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
18
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
19
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
20
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया

कहांडळवाडीचे १५३ लाभार्थी अनुदानापासून वंचित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2020 5:02 PM

सिन्नर : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियानांतर्गत केंद्राच्या संकेतस्थळावर तालुक्यातील कहांडळवाडी (शिवाजीनगर) ग्रामपंचायतीचा समावेश होत नसल्याने १५३ लाभार्थींचे सुमारे १८ लाखांचे शौचालयांचे अनुदान अडकून पडले आहे.

ठळक मुद्देपाच वर्षे पाठपुरावा करूनही शासनाच्या संकेतस्थळावर होईना समावेश

सिन्नर : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियानांतर्गत केंद्राच्या संकेतस्थळावर तालुक्यातील कहांडळवाडी (शिवाजीनगर) ग्रामपंचायतीचा समावेश होत नसल्याने १५३ लाभार्थींचे सुमारे १८ लाखांचे शौचालयांचे अनुदान अडकून पडले आहे. केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर शिवाजीनगरचा समावेश करण्यासाठी शासन दरबारी गेल्या ५ वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू असूनही त्याला यश येत नसल्याने सरकारचे प्रतिनिधीच हगणदारीमुक्त गाव योजनेच्या यशात अडथळे निर्माण करत असल्याचे समोर आले आहे.संगणक क्षेत्रात कमालीची क्र ांती झालेली असताना केवळ गावाचे नाव शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यासाठी पाच वर्षे उलटूनही यश येत नसल्याने डिजिटल इंडियाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहे.स्वच्छ भारत मिशन अभियानांतर्गत हगणदारीमुक्त गाव योजना गावोगावी राबवली जात आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांना शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येकी १२ हजार रु पयांचे अनुदान देऊन त्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. तालुक्यातील कहांडळवाडी ग्रामपंचायतीच्या २०१२ च्या स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षणांतर्गत २०१ कुटुंबांपैकी केवळ ४८ कुटुंबांकडे शौचालय असल्याचे दिसून आल्यानंतर १५३ कुटुंब शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी पात्र होते. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून त्यांना पंचायत समितीमार्फत प्रत्येकी १२ हजार रु पये अनुदान मिळणे अपेक्षित होते.मात्र या गावाचा केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर समावेश नसल्याने येथील लाभार्थींना अनुदान देण्यात पंचायत समितीने असमर्थता दर्शविली. गाव पातळीवरून वारंवार पंचायत समितीकडे पाठपुरावा केल्यानंतर समितीनेही कहांडळवाडीचे नाव स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केंद्राच्या संकेतस्थळावर येण्यासाठी राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला.मंत्रालय स्तरावर हा विषय जाऊनही त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे गाव हगणदारीमुक्त न होण्यास शासनाची दिरंगाईच कारणीभूत असल्याचा आरोप सरपंच अण्णासाहेब कहांडळ यांनी केला आहे.२२ जून २०१८ पासून सुरू असलेला हा कागदी घोडे नाचवण्याचा सिलसिला गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. २९ डिसेंबर २०१७, ११ मे २०१८ आणि त्यानंतर ६ जून २०१९ अशी सातत्याने स्मरणपत्रे राज्य शासनाकडे पाठवूनही अद्याप या गावाचा केंद्र शासनाच्या आॅनलाइन संकेतस्थळावर समावेश करण्यात आलेला नाही. परिणामी गावातील १५३ लाभार्थी केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या शौचालयाच्या अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.

टॅग्स :Swachh Bharat Abhiyanस्वच्छ भारत अभियानGovernmentसरकार