शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
2
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
3
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
5
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
6
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
7
भाजपाच्या विदर्भातील बालेकिल्ल्यातच प्रतिष्ठेची लढत, परिवर्तनाच्या लाटेवर काँग्रेसची भिस्त
8
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
9
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
10
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
11
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
12
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
13
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
14
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
15
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
16
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
17
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
19
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
20
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य

१८२ मिळकतींचा अनधिकृत वापर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 03, 2019 12:28 AM

ज्या जनहित याचिकेच्या आधारे महापालिकेने शहरातील सुमारे साडेतीनशे सामाजिक उपक्रम चालणाऱ्या तसेच अन्य व्यावसायिक मिळकती सील केल्या, त्या याचिकेवर सोमवारी (दि.३) उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार

नाशिक : ज्या जनहित याचिकेच्या आधारे महापालिकेने शहरातील सुमारे साडेतीनशे सामाजिक उपक्रम चालणाऱ्या तसेच अन्य व्यावसायिक मिळकती सील केल्या, त्या याचिकेवर सोमवारी (दि.३) उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, महापालिका वर्तुळाबरोबरच विविध सेवाभावी संस्थांचे या सुनावणीकडे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, महापालिकेने अंतर्गत केलेल्या तपासणीनुसार १८२ मिळकतींचा अनधिकृत वापर होत असल्याचे आढळले असून तसा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याचे वृत्त आहे.महापालिकेच्या मिळकती नाममात्र दराने दिल्यानंतर त्यांचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर होत असल्यासंदर्भात यापूर्वी अ‍ॅड. बाळासाहेब चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी गेल्या वर्षी याचिका दाखल केली होती. त्यावर अलीकडेच सुनावणी देताना उच्च न्यायालयाने वापरात नसलेल्या मिळकतींचा वापर व्हावा, तसेच मिळकतींची वर्गवारी करून आॅडिट करावे, असे आदेश दिले होते. या सुनावणीच्या वेळी रतन लथ यांच्या वतीने महापालिकेच्या मिळकतींमध्येच अतिक्रमण झाल्याचा दावा केल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली, परंतु ते समर्पक माहिती देऊ न शकल्याने उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत पुढील सुनावणीस थेट आयुक्तांनाच हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.यासंदर्भातील सुनावणी ३ जून रोजी होणार असतानाच महापालिकेने मात्र भलतीच भूमिका घेतली. शहरातील समाजमंदिरे, व्यायामशाळा, अभ्यासिका, वाचनालय, बॅडमिंटन हॉल अशा प्रकारच्या सर्वच मिळकती सील करण्याचा धडाका सुरू केला. ज्या संस्थांनी रक्कम भरली त्यांचे सील काढण्यात आले.पुण्यालाही परवडेना अडीच टक्के भाडे...महापालिकेने भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मिळकतींना रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के भाडे लागू केले. त्यासाठी आधी माजी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राचा आधार दिला जात होता. गेडाम यांनी पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर नियमावली तयार करू असे प्रतिज्ञापत्र दिले आणि पुणे महापालिकेच्या वतीने मिळकतींना रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के भाडे आकारले जात असल्याने नाशिकला ते लागू केल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. तथापि, मिळालेल्या माहितीनुसार पुण्यातदेखील अडीच टक्के भाडे भरण्यास विरोध असून, त्यासंदर्भात पुणेकरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.महापालिकेच्या मालकीच्या ९४५ मिळकतींपैकी ३८२ मिळकती सील केल्या. त्यानंतर भाडे भरलेल्या तसेच मिळकतींचा नि:शुल्क वापर होत असलेल्या एकूण ११७ मिळकतींचे सील काढण्यात आले आहे. ५२५ मिळकती संबंधित संस्थांकडून महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. ७६९ मिळकतींना ८१ ब अन्वये नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. करारनामा झालेल्या मिळकतींची संख्या केवळ ९८ आहे. महासभा आणि स्थायी समितीच्या केवळ ठरावानुसार १४० मिळकती संस्थांना चालवण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाNashikनाशिक