नाशिक : महापालिका क्षेत्रातील अनेक इमारतींमध्ये ‘कपाट’ क्षेत्राबाबत एफएसआयचे उल्लंघन झाले असल्याच्या तक्रारींमुळे नगररचना विभागाने बांधकामांचे पूर्णत्वाचे दाखले रोखून धरले आहेत. ‘कपाट’संबंधी प्रकरणांना नियमानुकूल करण्याच्या हालचाली शासन पातळीवर सुरू झाल्यानंतर आयुक्तांनी शहरातील बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविशारद यांना केलेल्या आवाहनानुसार आतापर्यंत ७३६ अर्ज प्राप्त झाले असून, शुक्रवारी (दि.४) अर्ज दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस आहे. त्यामुळे शुक्रवारी दिवसभरात अर्जाच्या संख्येत आणखी मोठी भर पडण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार आतापर्यंत ९०० प्रकरणांची माहिती संकलित करण्यात आल्याची माहिती नगररचना विभागाचे सहायक संचालक आकाश बागुल यांनी सांगितले.शहरात चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे उल्लंघन करत अनेक इमारती उभ्या असून ‘कपाट’चे क्षेत्रही ग्राहकांना विक्री करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेने गेल्या दीड वर्षापासून संबंधित इमारतींचे पूर्णत्वाचे दाखले रोखून ठेवले आहेत. त्यामुळे शहरातील बांधकाम व्यवसाय ठप्प होऊन मजुरांवरही गंडांतर आले आहे. दरम्यान, इन्स्टिट्यूट आॅफ आर्किटेक्ट्स नाशिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाईनेही शासनाकडे धाव घेऊन नाशिक शहरासाठी मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार कपाटासाठी परवानगी घेऊन मात्र त्याचे उल्लंघन करून केलेल्या बांधकामास अधिमूल्य आकारणी करत नियमानुकूल करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, सरकारने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी हालचाल सुरू केली असून, आयुक्तांना शहरातील ‘कपाट’मुळे अडकलेल्या प्रकरणांची संख्या कळविण्याचे आदेश दिले होते.
‘कपाट’प्रकरणी ७३६ अर्ज दाखल
By admin | Published: March 03, 2016 11:38 PM