नाशिक- महापालिकेच्या सुमारे पावणे पाच हजार कर्मचाऱ्यांना अखेरीस येत्या ७ मेस सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन हाती पडणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. १ एप्रिलपासून प्रत्यक्षात वेतन देण्याचे ठरले असले तरी एप्रिल पेड इन मे म्हणजे गेल्या महिन्याचे वेतन देताना आता वाढीव वेतन महापालिका अदा करणार आहे. केंद्र शासनानंतर राज्य शासनाने देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू केला. महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली असली तरी त्यासाठी शासनाच्या मान्यतेची गरज होती. त्यातच राज्य शासनाने महापालिकांना शासकीय पद समकक्ष वेतनश्रेणी देता येईल अशी अट घातली. नाशिक महापालिकेत चौथ्या वेतन आयाेगावर दहा टक्के वेतनवाढ देण्यात आली असल्याने त्यांचे वेतन अनेक शासकीय पदांवरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे पेच निर्माण झाला होता. शासनाकडे याबाबत पत्रापत्रीही झाली होती. परंतु शासन ऐकण्यास तयार नव्हते. अखेरीस पे प्रोटेक्शनचा पिंप्री चिंचवड फाॅर्म्युला वापरण्यात आला. आणि कोणाचे वेतन कमी होणार नाही अशा पद्धतीने आयोग लागू करण्यात आला आहे. १ एप्रिलपासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला असला तरी प्रत्यक्षात वेतन मात्र मे महिन्याच्या ७ तारखेस हाती पडणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वेतन ६ आणि ७ मेस रोजी मिळणार आहे.
कोट.
.
महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयाेग लागू करण्यास मान्यता दिल्यानंतर तो प्रत्यक्षात लागू झाला असला तरी एप्रिल पेड इन मे असल्याने आता खऱ्या अर्थाने कर्मचाऱ्यांच्या हातात वेतन पडणार आहे. आयोग लागू केल्यापासून १ एप्रिल पर्यंतचा फरक अदा करण्याबाबत तूर्तास निर्णय झालेला नाही.
- मनोज घोडे पाटील,उपआयुक्त (प्रशासन)
इन्फो..
अडीचशे कर्मचाऱ्यांना मात्र प्रतीक्षा
शासनाने शासकीय पद समकक्ष वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र १३ संवर्गातील सुमारे अडीचशे कर्मचाऱ्यांची पदे अशी आहेत की जी राज्य शासनाच्या पदांत समाविष्ट नाही त्यांच्या वेतनश्रेणी बाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मात्र, तो मंजूर झालेला नाही. तो मंजूर झाल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू होईल, असे महापालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.