नाशिक : गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांना संरक्षण मिळावे यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या महारेरा प्राधिकरणात नाशिक विभागातील ९०४ प्रकरणांची नोंदणी झाली आहे. त्यात सर्वाधिक ७२६ प्रकल्प केवळ नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. केंद्र सरकारने कायदा केल्यानंतर राज्य शासनाने गेल्या १ मे पासून महारेरा प्राधिकरणाची निर्मिती केली आहे. या प्राधिकरणाविषयी मतभेद असले तरी राज्य सरकारने हा ग्राहकांसाठी असल्याचा दावा केला आहे. कोणत्याही बांधकामांना आॅनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे एकादा बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यानंतर त्यात दोन तृतीयांश सभासदांच्या संमतीशिवाय बदल करता येणार नाही. बांधकाम प्रकल्प विहित मुदतीतच पूर्ण करावा लागेल तसे न झाल्यास ग्राहकांना व्याजासह परतावा द्यावा लागेल. कोणत्याही प्रकल्पासाठी ७० टक्के रक्कम बॅँकेत जमा करून मगच बांधकाम करणे अशा अनेक तरतुदी त्यात आहेत. नवीन प्रकल्पांबरोबरच सध्या निर्माणाधीन असलेल्या तसेच बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने रखडलेल्या प्रकल्पांचीदेखील नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. विकासकांनी महारेराचे स्वागत केले. त्यातील काही तरतुदींना व्यवहारिक दृष्टिकोनातून विरोध असला तरी राज्यभरातच महारेरामध्ये प्रकल्पांची नोंदणी वाढली आहे. नाशिक विभागात देखील महारेरा प्रकल्पांची नोंदणी वाढली आहे.
९०४ प्रकल्पांची महारेरात नोंदणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 21, 2017 12:24 AM