नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत अपूर्ण असलेल्या दलित वस्ती सुधार योजनेतील कामांची माहिती सात दिवसांच्या आत सादर करावी, अन्यथा या तालुक्यात नवीन कामे धरली जाणार नाहीत. त्यास सर्वस्वी संबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा समाजकल्याण सभापती उषा बच्छाव यांनी दिला आहे. समाजकल्याण समितीची मासिक बैठक सभापती उषा बच्छाव यांच्या उपस्थितीत झाली. बैठकीत २० टक्के सेस अनुदानातून प्राप्त झालेल्या साहित्याचे वाटप व शिल्लक साहित्याचा आढावा घेण्यात आला. सन-२०१३-१४ मधील प्राप्त साहित्याचे लाभार्थ्यांना संपूर्ण वाटप झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच बहुतांश अनुदानित वसतिगृहांना भौतिक सुविधांचा अभाव असल्याचे समाजकल्याण निरीक्षक खेडकर यांनी सभेत सांगितले. काही वसतिगृहाच्या इमारती विद्यार्थ्यांना राहण्यायोग्य नाहीत. अत्यंत धोकादायक आहेत. काही वसतिगृहात तर शौचालय/स्नानगृहाची सुद्धा सोय नाही. त्यामुळे समिती सभेत सर्व सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व ज्या वसतिगृहांना स्नानगृह व शौचालय नाही, अशा वसतिगृहांना किमान भौतिक सुविधा उपलब्ध होईपर्यंत पोषण आहार अनुदान वाटप करू नये. तसेच या वसतिगृहाची मान्यता रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असे आदेश समाजकल्याण सभापती उषा बच्छाव यांनी प्रशासनाला दिले. वृद्ध कलाकार मानधन योजना कामांचा आढावा घेण्यात येऊन ६०३ वृद्ध कलाकारांना नियमित मानधन अदा केले जाते.
आठवडाभरात अपूर्ण कामांची माहिती न दिल्यास कारवाई
By admin | Published: January 20, 2015 1:36 AM