लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : आडगाव परिसरातील शेतजमिनींचा व्यावसायिक वापर सुरू असल्याने नाशिक तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांना ४० पट दंड आकारणी करून तशा नोटिसा बजावल्याने सदरचा दंड रद्द करावा या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन साकडे घातले. भुजबळ यांनी या संदर्भात अधिका-यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.
या संदर्भात भुजबळ यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, निसर्गावर शेती अवलंबून असल्याने सध्या बेमोसमी हवामानामुळे शेतीत केलेला खर्च काढणे शेतक-यांना मुश्कील झाले आहे. याशिवाय मुलांना नोकरी, धंदा नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. अशा परिस्थितीत तुटपुंज्या मिळणा-या उत्पन्नावर आधारित पंक्चर दुकान, चहाची टपरी, मिसळचा गाडा, पानटपरी, असे व्यवसाय स्वत:च्या जागेवर शेतक-यांनी सुरू केले असून, त्यातून तोकडे उत्पन्न मिळत असताना तहसीलदारांनी सदर जागा बिनशेती नसल्याने ४० पट दंडाची आकारणी केलेल्या नोटिसा बजावल्या आहे, पण ही दंडाची कारवाई करताना शेतक-यांचे क्षेत्र मोजलेले नाही. शिवाय काही शेतक-यांनी जिल्हाधिका-यांकडे प्रकरणे दाखल केले असून, त्याचा निर्णय अजून झालेला नाही. पण नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत विचारणा केली असता बिनशेती प्रकरणे मनपाकडे वर्ग केले असल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत मनपाकडे विचारणा केली असता नवीन प्रकरण दाखल करा, मग विचार करू अशा प्रकारची उडवाउडवीची उत्तरे देऊन शेतक-यांची छळवणूक केली जात आहे. मुळात शेतक-यांनी शेतीच्या जागेत व्यवसाय सुरू केले असले तरी पक्के बांधकाम केलेले नाही. सदरचे व्यवसाय अस्थायी स्वरूपाचे आहेत. अशा परिस्थितीत ४० पट दंड आकारणी करून शेतक-यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यासाख्या प्रकार आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी सुरू केलेली वसुली तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी पालकमंत्र्यांनाकडे करण्यात आली. यावेळी नगरसेवक सुरेश खेताडे, नितीन माळोदे, पोलीस पाटील एकनाथ मते, प्रकाश शिंदे, सुरेश मते, रामभाऊ जाधव, दीपक मते, संतोष जगताप, रवींद्र जाधव आदी उपस्थित होते.