बनावट दाखल्यांबाबत प्रशासन उदासीन

नाशिक : जिल्ह्यात बनावट दाखले तयार करणाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : सर्वोच्च न्यायालय बनावट जातीचे दाखले सादर करून नोकरी व शैक्षणिक प्रवेश घेणाऱ्यांबाबत गंभीर असताना पाच दिवसांपूर्वी बनावट दाखला हातात पडून व दाखला तयार करून देणाऱ्या एजंटाचाही पत्ता सापडूनही त्याच्यावर कारवाई कोणी करायची? असा प्रश्न पडलेल्या जिल्हा प्रशासनाने सिडकोतील बनावट जातीच्या दाखला वितरणप्रश्नी उदासीनता दर्शविल्याने जिल्ह्यात बनावट दाखले तयार करणाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. सिडकोतील एका महा ई सेवा केंद्रचालकाने या साऱ्या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नॉन क्रिमिलेअर दाखल्यासाठी आलेल्या विद्यार्थिनींच्या हातात असलेला जातीचा दाखला पाहून संशय बळावलेल्या केंद्रचालकाने त्या दाखल्याची बारकोडवरून खात्री केली असता तो बनावट असल्याचे आढळून आले. केंद्रचालकाने याकामी पुढाकार घेत दाखला देणाऱ्या एजंटाचाही शोध घेऊन त्याची माहिती मिळविली व गेल्या पाच दिवसांपासून या संदर्भातील पुरावे जिल्हा प्रशासनाच्या हातात सोपविले. मात्र गुन्हा दाखल कोण करणार? असा प्रश्न निर्माण झाल्यावर ज्यांना बनावट दाखला देण्यात आला, त्यांनीच याकामी फिर्यादी व्हावे, असा पवित्रा प्रशासनाने घेतला. परिणामी अद्यापही बनावट दाखला तयार करणारा व त्याचे वाटप करणारा एजंट कायद्याच्या कचाट्यातून बाहेरच आहे. पंचवटीतील प्रकारानंतर उघडकीस आलेल्या या प्रकारामुळे शहर व जिल्ह्यात बनावट शासकीय दाखले देणारी टोळी कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले असून, शुक्रवारी कळवण येथेही अशाच प्रकारच्या तक्रारींवरून पोलिसांनी सेतू केंद्रावर छापा मारल्याचे सांगण्यात आले. सर्वाेच्च न्यायालयाने बनावट दाखल्यांच्या आधारे शासकीय नोकरी वा शैक्षणिक प्रवेश घेणाऱ्यांना घरी पाठविण्याची तयारी करीत असताना बनावट दाखले तयार होऊ नयेत याची कोणतीही खबरदारी शासकीय पातळीवर न घेतल्याने भविष्यात विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.