शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कमला हॅरिसनी राजीनामा दिला तरी उपराष्ट्राध्यक्ष पद भारताच्या जावयबापूंकडे राहणार; असे जुळतेय समीकरण...
2
"काहीही झालं तरी जात निहाय जनगणना होणार अन् आरक्षणाची ५० टक्यांची मर्यादा हटवणारच"
3
“...तेव्हा झोपेत होते का, फडणवीसांनी बोलायचा ठेका दिला का”: जरांगेंचा राज ठाकरेंवर पलटवार
4
"सुनील राऊतांना ताबडतोब अटक करा"; निवडणूक अधिकाऱ्याला पत्र; सोमय्यांनी काय म्हटलंय?
5
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव मंजूर; भाजप आमदारांनी '५ ऑगस्ट झिंदाबाद'च्या दिल्या घोषणा
6
बॉलिवूड अभिनेत्रीने अमेरिकेत केलं मतदान, ट्रम्प यांच्या विजयावर नाराजी दर्शवत म्हणाली...
7
भारतीय शेअर बाजारातही चाललं ट्रम्प कार्ड! आयटी क्षेत्रात तेजी, सेन्सेक्समध्ये ९०० अंकांची उसळी
8
याला म्हणतात नशीब! एकाच गावातील २ जण रातोरात लखपती; मालामाल झाले मजूर
9
महाराष्ट्र तुमच्या चेहऱ्यासारखा करणार का? सदाभाऊ खोतांचं शरद पवारांबाबत वादग्रस्त विधान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'घड्याळ' चिन्हाबाबत वृत्तपत्रात जाहिरात द्या';अजित पवार यांच्या पक्षाला सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
11
“मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेचा आम्हाला फायदाच होईल”; अजित पवारांनी कसे ते सांगितले
12
योगींच्या 'बटोगे तो कटोगे' घोषणेवरून पलटवार; "मी अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान..." 
13
ना विराट, ना रोहित, ऑस्ट्रेलियात 'हा' भारतीय ठोकणार सर्वाधिक धावा; पॉन्टींगची भविष्यवाणी
14
नवग्रहांची ‘कुंडली’कथा: ‘पापग्रह’ अशी ओळख; पण भरपूर धन, राजासारखे सुख देऊ शकणारा बलवान ग्रह
15
लिस्टिंगच्या २० दिवसांतच 'या' शेअरमध्ये २५०% ची वाढ; खरेदीसाठी उड्या, स्टॉकमध्ये विक्रमी तेजी
16
वक्फची शक्ती कमकुवत बनवते, या मुस्लीम वर्गाने केली वक्फ कायद्यापासून बाहेर ठेवण्याची मागणी
17
"हे आरक्षण तुम्ही देणार कसे आहात, ते पहिलं मला सांगा"; राज ठाकरेंचा मनोज जरांगेंना सवाल
18
चोरांचा कारनामा! अवघ्या २० मिनिटांत २ कोटींच्या आयफोन आणि गॅझेट्सवर मारला डल्ला
19
"इतक्या संधी मिळून फक्त तालुक्याचा विचार केला, हे तर..."; राज ठाकरेंचे शरद पवारांवर टीकास्त्र
20
"आमचे १० आमदार निवडून आले तर..."; १० वर्षांनी महाराष्ट्रात आलेल्या अकबरुद्दीन ओवैसींचा इशारा

महापालिकेत ‘सल्लागार’राज !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 29, 2017 11:35 PM

नाशिक : रस्त्यांची सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, रस्त्यांचा सुरक्षितता अहवाल तयार करणे, शहरात बससेवा चालविणे व्यवहार्य आहे की नाही हे ठरविणे यासह विविध प्रकल्पांसाठी विकतचा सल्ला घेण्याचे धोरण सध्या महापालिका प्रशासनाने अवलंबिले आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागारांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण होणार आहे.

नाशिक : रस्त्यांची सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, रस्त्यांचा सुरक्षितता अहवाल तयार करणे, शहरात बससेवा चालविणे व्यवहार्य आहे की नाही हे ठरविणे यासह विविध प्रकल्पांसाठी विकतचा सल्ला घेण्याचे धोरण सध्या महापालिका प्रशासनाने अवलंबिले आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागारांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण होणार आहे. एकापाठोपाठ सल्लागारांच्या नेमणुका करण्याचा सपाटा लावला जात असतानाच आता पीपीपी कन्सल्टंट नेमण्यासाठीही प्रशासनाने स्थायीवर प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेत लोकप्रतिनिधींऐवजी सल्लागारांचेच राज्य पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी भाजपासह विरोधकही प्रशासनाच्या या खर्चिक भूमिकेबद्दल मूग गिळून बसली असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.स्मार्ट सिटी अभियानासह अमृत योजनेंतर्गत शहरात विविध प्रकल्प होऊ घातले आहेत. काही प्रकल्पांचे काम सुरु झाले आहेत तर काही प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांचा डीपीआर तयार करण्याकरिता गेल्या वर्षभरापासून प्रशासनाने तज्ज्ञ सल्लागार नेमणुकीचा सपाटा लावला आहे आणि त्यांच्या फीसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जात आहे. एकीकडे लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या प्रभागात विकास कामांसाठी निधी नसल्याची ओरड करणाºया प्रशासनाकडून सल्लागारांवर फीपोटी कोट्यवधी रुपयांची खैरात केली जाणार आहे. गेल्या वर्षभरात प्रशासनाने रस्त्यांची सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, रस्त्यांचा सुरक्षितता अहवाल तयार करणे, शहर वाहतूक आराखडा तयार करणे, शहर बससेवा चालवावी की नाही याबाबतचा फिजिबिलीटी स्टडी करणे आदी विविध कामांसाठी सल्लागारांच्या नेमणुका केलेल्या आहेत. आता महासभा व स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात केलेल्या सूचनांचा आधार घेत प्रशासनाने मनपाच्या मालकीचे भूखंड पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर पाठविला आहे. शहरात मनपाच्या मालकीचे अनेक मोकळे भूखंड आहेत. सदर भूखंड विकसित केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार असल्याचा दावा प्रशासनासह स्थायी समिती सभापती व महापौरांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकात केला आहे. भूखंडांच्या विकासासाठी महापालिकेने डोके लढविण्याऐवजी अथवा शहरातील तज्ज्ञ लोकांची मदत घेण्याऐवजी कोट्यवधी रुपये मोजून विकतचा सल्ला घेण्याकडे प्रशासनाचा अधिक कल दिसून येत आहे.पीपीपी कन्सल्टंट नेमल्यानंतर त्यानेच टेंडर प्रक्रिया राबवून एजन्सी अंतिम करावयाची आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प किमतीनुसार फी मोजली जाणार असून प्रकल्प यशस्वी झाल्यास विकासकाकडूनही सल्लागाराला फी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. उठसूठ सल्लागार नेमण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल सत्ताधाºयांसह विरोधकांनी मात्र मौन बाळगले आहे.सल्लागारासाठी दरनिश्चितीपीपीपी कन्सल्टंटसाठी महापालिकेने आॅफर्स मागविल्या होत्या. त्यासाठी विविध प्रांतांतून पाच एजन्सींनी प्रतिसाद दिला. नियुक्त होणाºया सल्लागाराला २५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांतर्गत ०.७५ टक्के, २५ ते ५० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी ०.६० टक्के, ५० ते ७५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी ०.५० टक्के, ७५ ते १०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी ०.४० टक्के, तर १०० कोटी रुपयांवरील प्रकल्पांसाठी ०.२५ टक्के फी मोजली जाणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने तीन सल्लागारांचे मिळून एक पॅनल तयार करण्याच्या दृष्टीनेही तयारी चालविली आहे.