कळवण : मनोज देवरेतब्बल ३५ वर्षानंतर ओतूर लघुपाटबंधारे प्रकल्पाच्या दुरु स्ती कामास राज्य सरकारकडून ७ कोटी १२ लाख रु पयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मालेगाव पाटबंधारे प्रकल्प विभागाने दुरु स्तीचे अंदाजपत्रक व निविदा ही अतिशय अपुर्ण सर्वेक्षण, तरतुदीवर आधारीत केल्याने अंदाजपत्रकातील परिमाणे व तरतुदी अतिशय कमी असल्याने कामांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आता घ्यावी लागणार असून त्यात दुरु स्तीचे काम १६ कोटी ३८ लाखापर्यंत गेला आहे. सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी लालिफतीच्या दृष्टचक्र ात ओतूर लघुपाटबंधारे प्रकल्प सापडला असून चार वर्षापासून प्रकल्पाचे काम बंद असल्याने ठेकेदाराची यंत्रसामुग्रीसह वाहने प्रकल्पावर धूळ खात पडली आहेत.ओतूर लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची गळती थांबविण्यासाठी दुरु स्ती बांधकामासाठी माजीमंत्री स्व. ए. टी. पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे आघाडी सरकारने २०१२ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली होती. विशेष दुरु स्ती कामासाठी पाटबंधारे खात्याने ४ कोटी ८२ लाख रु पयांची निविदा प्रक्रि या २०१३ मध्ये पूर्ण करून दोन वर्षांत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश ठेकेदाराला जून २०१४ मध्ये दिले होते . मात्र कामाचा आदेश देऊन चार वर्षाहून अधिक कालावधी होऊनही प्रकल्पाचे काम दोन टक्के सुध्दा झाले नाही. ४ वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम बंद असल्याने ओतूरच्या गळती प्रतिबंध कामाला मुहूर्त न लागलेला नाही.खासदार व आमदार यांनी गेल्या चार वर्षांपासून ओतूर प्रकल्पाचे काम आज काम चालू होईल, उद्या चालू होईल असे सांगून वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबले तर पाटबंधारे विभागाच्या सूत्रांनी ओतूर लघु पाटबंधारे प्रकल्प कामाला पुन्हा सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे असे सांगितल्याने ओतूरचे भवितव्य अंधारात आहे.७ कोटीचा ओतूर प्रकल्प आता १६ कोटीच्या पुढे जाणार -----माजीमंत्री स्व. ए. टी. पवार यांनी तब्बल ३५ वर्ष शासनस्तरावर ओतूर धरणाची गळती थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले. २८ डिसेंबर २०१२ रोजी शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. मालेगाव पाटबंधारे विभागाने ४ कोटी ८२ लाख रु पयांची निविदा काढली. मालेगाव पाटबंधारे विभागाकडून कडवा प्रकल्प विभागाकडे प्रकल्प दुरु स्तीचे काम ३० आॅक्टोबर २०१५ रोजी हस्तांतरित केले. त्यानंतर मूळ निविदा आणि अंदाजपत्रकात बऱ्याच त्रुटी असल्याचे कडवा कालवा विभागाने निदर्शनास आणून दिले. निविदेत समाविष्ट नसलेली आवश्यक कामे मान्यता घेऊन करावी लागणार असल्याने प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता ७ कोटी १२ लाख रु पयांची असून आवश्यक कामे समाविष्ट करून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता १६ कोटी ३६ लाख रु पये पर्यंत जाणार आहे . मूळ निविदा आणि अंदाजपत्रक तयार करताना मालेगाव पाटबंधारे विभागाच्या यंत्रणेने निविदेत अनेक कामे दुर्लक्षीत केल्याने ओतूर लघुपाटबंधारे प्रकल्प रखडला.ओतूर लपा प्रकल्पासाठी पाठपुरावा ------ओतूर लपा योजनेची गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. २ वर्षात काम पूर्ण करण्याचे पाटबंधारे विभागाला निर्देश दिले. आज चार वर्ष झाली तरी काम बंद आहे. लोकप्रतिनिधी यांना अपयश आले असून पाटबंधारे विभागाच्या अनस्थेमुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. आवश्यक कामांचा समावेश न करता मालेगाव पाटबंधारे विभागाने चुकीचे अंदाजपत्रक करून शासनाची दिशाभूल केली.- नितीन पवार,जिल्हा परिषद सदस्य, नाशिक.पवारांवर उपोषणाची वेळ--ओतूर लघुपाटबंधारे प्रकल्प दुरु स्ती कामात प्रगती नसल्याने जिल्हा परिषद सदस्य नितीन पवार यांनी १ मे २०१७ रोजी लाक्षणिक उपोषण करु न पाटबंधारे विभागाचे लक्ष वेधून घेतले होते. जनतेच्या प्रश्नासाठी उपोषण करण्याची वेळ राजकीय परिस्थितीमुळे ओढवल्याने पवारांनी केलेल्या उपोषणानंतर पाटबंधारे विभागाने प्राधिकरण कार्यालय अहमदनगर येथे प्रस्ताव सादर केला होता.आता काम नादूंर मध्यमेश्वर विभागाकडे हस्तांतरीत -ओतूर ल.पा. योजना गळती प्रतिबंधक कामाचे अंदाजपत्रक व निविदा मालेगाव पाटबंधारे विभागाने काढली. दुरु स्तीचे काम काम ललित अधाने( औरंगाबाद) यांना दिले. दि.१७ जून २०१४ पासून काम प्रगतीपथावर होते. कालांतराने सदर कडवा कालवा विभाग, नाशिक यांचेकडे कार्यान्वयनासाठी हस्तांतरीत करण्यात आले होते.आता कडवा कालवा विभाग नाशिक कार्यालय धुळे येथे स्थलांतरीत झालेला असुन सदर प्रकल्प कार्यान्वयनासाठी आता सदर काम मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक यांनी कार्यकरी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक यांचे कडे हस्तांतरीत केलेले आहे.
३५ वर्षानंतर निविदा निघूनही ओतूर प्रकल्प पुन्हा लालफितीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 26, 2018 4:34 PM
कळवण : मनोज देवरे तब्बल ३५ वर्षानंतर ओतूर लघुपाटबंधारे प्रकल्पाच्या दुरु स्ती कामास राज्य सरकारकडून ७ कोटी १२ लाख ...
ठळक मुद्देपाटबंधारे विभागाच्या अनास्थेमुळे ७ कोटीचा प्रकल्प १६ कोटीवर४ वर्षापासून प्रकल्पाचे काम बंद; यंत्रसामुग्रीसह वाहने धूळ खात