सुयोग जोशी
नाशिक - महापालिकेच्या पाणीपुरवठा, विद्युत, नगररचना, बांधकाम आदी तांत्रिक संवर्गाशी निगडीत विभाग परसेवेतील उपायुक्तांच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय अखेर महापालिका आयुक्त डाॅ.अशोक करंजकर यांनी मागे घेतला आहे. पाणीपुरवठा (विरतण) विभागाचा कार्यभार करसंकलन उपायुक्तांकडून काढून घेण्यात अ‍ाला. तो महापालिका सेवेत परतलेल्या प्रशांत पगार यांच्याकडे सोपविण्यात आला. एकप्रकारे शिवसेना (ठाकरे गट) म्युनसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या इशार्‍यानंतर आयुक्तांना त्यांचा आदेश मागे घ्यावा लागला. महापालिका आयुक्तांनी तो मागे घेतला आहे.
पाणीपुरवठा विभाग उपायुक्त (कर) श्रीकांत पवार यांच्या अधिनस्थ आणण्याचे आदेश मागील महिन्यात घेतले होते. त्यामुळे महापालिकेत स्थानिक विरुध्द परसेवेतील अधिकारी असा संघर्ष उभा राहिला. याप्रश्नी महापालिका कर्मचारी संघटनांनी आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांची भेट घेत या निर्णयास कडाडून विरोध केला होता.म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर यांनी म्हटले कीं, तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अतांत्रिक संवर्गातील उपायुक्ताच्या अखत्यारीत आणणे बेकायदेशीर आहे. अधीक्षक अभियंता संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणीतील अधिकाऱ्याला उपायुक्तपदावरील निम्न श्रेणीतील अधिकाऱ्याच्या अधिनस्थ कामाची जबाबदारी देणे गैर असल्याने आयुक्तांनी यासंदर्भातील आदेश तातडीने रद्द करावेत, अशी आग्रही मागणी बडगुजर यांनी केली. अखेर या मागणीस यश आले आहे. अखेर आयुक्तांनी तांत्रिक संवर्गातील पाणीपुरवठा विभाग अतांत्रिक संवर्गातील उपायुक्तांच्या अखत्यारीत आणण्याच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांविरोधात परसेवेतील अधिकाऱ्यांना बळ देणाऱा वादग्रस्त आदेश मागे घेतला.आयुक्तांची भेट घेत प्रशासनाची झालेली चूक निदर्शनास आणून दिली होती. तांत्रिक सवर्गातील उपअभियंता व उपायुक्त यांची वेतनश्रेणी समान आहे.कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता या दोन्ही पदावरती काम करणारे वरिष्ठ वेतन श्रेणी मध्ये येतात. त्यामुळे उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या हाताखाली वरिष्ठ तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी काम करणार नाही. त्यामुळे झालेली चूक दुरुस्त करावी अशी विनंती केली होती. त्यानुसार आयुक्तांनी दुरुस्ती आदेश काढला. - सुधाकर बडगुजर, अध्यक्षम्युनसिपल कर्मचारी कामगार सेना