ऑनलाइन लोकमत
नाशिक, दि. 4 - देशात २६ जून १९७५ रोजी देशात लादण्यात आलेल्या आणीबाणी काळात मिसा कायद्याअंतर्गत हजारो कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले होते. यात समाजवादी पक्षाचे कार्येकर्ते, आनंदमार्गी व काही काँग्रसमधील कार्येकर्त्यांसह लोकतंत्र सेनानी संघाच्या कार्यकर्त्यांची कुटुंबांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. या काळात आणीबाणीला विरोध करून ख-या अर्थाने लोकशाहीची पुर्नस्थापना करणा-या कार्यकर्त्यांप्रती सरकार कृतघ्न झाल्याचा आरोप अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संघाचे उपाध्यक्ष रवींद्र कासखेडीकर यांनी नाशिक येथे आयोजित लोकतंत्र सेनानी संघाच्या राज्यस्तरीय मेळाव्यात केला.
सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीसाठी लढणा-या आणि जेलमध्ये जाणा-या कार्यकर्त्यांना एका दिवसात योग्य मानसन्मानासह त्यांचा अधिकारही मिळू शकतो. राज्यस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यात असा अधिकार मिसा बाधितांना मिळाला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या उदासिनतेमुळेच मिसा बाधितांना त्यांचा हक्क मिळालेला नाही. आणीबाणी विरोधकांच्याच विचार धारेचे भाजप सरकार सत्तेत येऊनही अडीच वर्षे झाले तरी न्याय मिळू शकला नसल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखवली. प्रांत अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे यांनी आम्ही चालत्या गाडीतुन उतणारे कार्यकर्ते आहे. परंतु आज चालत्या गाडीत बसणारांची संख्या वाढली असल्याचे सांगत भाजपला खोचक टोला दिला. तसेच मिसाबंदी त्यांच्या अधिकारांसाठी एकत्र आले आहेत. ते कोणाकडेही याचना करीत नाहीत. परंतु ज्या कार्यकर्त्यांनी आणीबाणीच्या काळात लढा देऊन लोकशाहीला वाचवले. त्यांना एक गुलाबाचे फूल आणि अर्धा कप चहा देऊ त्याचा सन्मान करण्याचीही सरकारची मानसिकता नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली.