शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव मंजूर; भाजप आमदारांनी '५ ऑगस्ट झिंदाबाद'च्या दिल्या घोषणा
2
योगींच्या 'बटोगे तो कटोगे' घोषणेवरून पलटवार; "मी अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान..." 
3
"हे आरक्षण तुम्ही देणार कसे आहात, ते पहिलं मला सांगा"; राज ठाकरेंचा मनोज जरांगेंना सवाल
4
चोरांचा कारनामा! अवघ्या २० मिनिटांत २ कोटींच्या आयफोन आणि गॅझेट्सवर मारला डल्ला
5
"इतक्या संधी मिळून फक्त तालुक्याचा विचार केला, हे तर..."; राज ठाकरेंचे शरद पवारांवर टीकास्त्र
6
"आमचे १० आमदार निवडून आले तर..."; १० वर्षांनी महाराष्ट्रात आलेल्या अकबरुद्दीन ओवैसींचा इशारा
7
"व्हाईट हाऊसमध्ये भारतीय जेवण बनवायला आवडेल", डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होताच मास्टरशेफकडून अभिनंदन
8
Donald Trump : ट्रम्प यांच्यावरील हल्लाच अमेरिकेतली निवडणुकीचा ठरला टर्निंग पॉइंट; तिथूनच उलटफेर सुरु झाला
9
ICC rankings मध्ये Rishabh Pant ची उंच उडी! विराट-रोहित टॉप २० च्याही बाहेर
10
“शक्यतो पाडापाडी कराच, पण मराठा समाजाच्या हिताचा उमेदवारच निवडून द्या”; मनोज जरांगेचे आवाहन
11
BSNL कडून 'या' दिग्गज कंपनीला मिळाली ऑर्डर; शेअरमध्ये मोठी तेजी, गुंतवणूकदारांच्या उड्या
12
IPL 2025 लिलावात पहिल्यांदाच इटलीचा क्रिकेटपटू! Mumbai Indians शी आहे खास कनेक्शन
13
भारतीय वंशाचे राजा कृष्णमूर्ती यांचा विजय, अमेरिकेच्या निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा मारली बाजी! 
14
Donald Trump : "ऐतिहासिक निवडणुकीतील विजयाबद्दल माझ्या मित्राचं अभिनंदन"; मोदींची ट्रम्प यांच्यासाठी खास पोस्ट
15
Gold Silver Price Today : दिवाळीनंतर सोन्या-चांदीचे दर आपटले, एकाच दिवसात Silver ₹२२६८ नं झालं स्वस्त; पाहा नवे दर
16
3 लग्न... 5 मुलं...! 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कुटुंबात कोण-कोण...?
17
निम्रत कौरसोबत अफेअरची चर्चा होऊनही अभिषेक गप्प का? बच्चन कुटुंबाच्या निकटवर्तियाचा खुलासा
18
“ज्या नावांची चर्चा असते, ते मुख्यमंत्री होत नाहीत”; विनोद तावडे यांचे विधान चर्चेत
19
चौरंगी फाईट, वातावरण टाईट, दीपक केसरकर चक्रव्यूह भेदणार की...
20
Waaree Energies Share Price : एका आठवड्यात 'या' शेअरमध्ये ४९ टक्क्यांची वाढ, बनली १ लाख कोटींची कंपनी; गुंतवणूकदार मालामाल

महासभेने स्थगिती दिली असली तरी करवाढीची  प्रक्रिया मात्र सुरू

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 26, 2018 1:03 AM

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी इंच न् इंच जमिनीवर करवाढ लागू करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला महासभेने स्थगिती दिली असली तरी, प्रशासनाने मात्र अध्यादेशानुसार करवाढीची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. करयोग्य मूल्य निश्चित करण्याचा अधिकार हा आयुक्तांचाच असल्याची धारणा प्रशासनाची कायम आहे. त्यामुळे महासभेचा स्थगितीचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाला तरी तो विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविली जाण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी, अधिकार कक्षेचा वाद चिघळण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी इंच न् इंच जमिनीवर करवाढ लागू करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला महासभेने स्थगिती दिली असली तरी, प्रशासनाने मात्र अध्यादेशानुसार करवाढीची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. करयोग्य मूल्य निश्चित करण्याचा अधिकार हा आयुक्तांचाच असल्याची धारणा प्रशासनाची कायम आहे. त्यामुळे महासभेचा स्थगितीचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाला तरी तो विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविली जाण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी, अधिकार कक्षेचा वाद चिघळण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.  आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या अधिकारात नवीन मिळकतींचे करयोग्य मूल्य निश्चित करतानाच लागू केलेल्या करवाढीच्या निर्णयाविरोधी नाशिकमध्ये असंतोष पसरलेला आहे, त्याचे पडसाद आंदोलनाच्या माध्यमातून उमटले. शिवाय, महापालिकेच्या महासभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकमुखाने निर्णयाला विरोध दर्शविला.  महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे आयुक्तांना हा मोठा धक्का मानला जात असतानाच, प्रशासनाने मात्र दि. ३१ मार्च २०१८ रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार करवाढीची प्रक्रिया सुरू करून दिली आहे. त्यानुसार येत्या दोन-तीन दिवसांत प्रत्यक्ष नोटिसा काढण्यात येणार असून, मिळकतींचे मूल्यांकनही केले जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. आयुक्तांच्या अधिकारात काढलेल्या निर्णयाला महासभेच्या स्थगितीचा आदेश लागू होतो काय, असा सवालही प्रशासनातून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.  महासभेने प्रशासनाकडे ठराव पाठविला तरी तो आयुक्तांकडून शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला जाण्याची दाट शक्यता आहे. शासनाकडे सदरचा ठराव तातडीने गेला तरी, आचारसंहितेमुळे त्यावर तातडीने निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे. यदाकदाचित शासनाने सदरचा ठराव निलंबित केल्यास अभिवेदनासाठी महासभेला महिनाभराचा अवधी मिळेल. महासभेने अभिवेदन दिल्यानंतरही शासनाला सदरचा ठराव विखंडित करता येऊ शकतो. त्यात प्रशासनाकडून सदर करवाढीची प्रक्रिया सुरू झाल्यास ती थांबविणे कायदेशीरदृष्ट्या अवघड होणार आहे.भाजपात अस्वस्थतामहासभेने स्थगितीचा दिलेला निर्णय आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी यांनी या प्रकरणी गुन्हे दाखल होण्याबरोबरच महापौरांचे पदही जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले असल्याने सत्ताधारी भाजपात अस्वस्थता वाढली आहे. बुधवारी (दि. २५) दिवसभर ठरावावरून खल सुरू होता. ठराव कशा पद्धतीने द्यायचा, यावर चर्चा सुरू होती.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिका