गुजरात व महाराष्ट्र या दोन राज्यातील दळणवळण सुरक्षित व्हावे, वेळेचा अपव्यय टाळावा, अनावश्यक आर्थिक फटका बसू नये, तसेच दोन्ही राज्यातील उद्योगांना चालना मिळावी तसेच महाराष्ट्रात असलेल्या देवस्थान त्यात शिर्डी येथे गुजरात राज्यातून येणाऱ्या भाविकांचा प्रवास सुकर व्हावा, या उद्देशाने ३ ऑगस्ट २०१६ साली केंद्र सरकारच्या सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय यांच्याकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली. ९५३ सापुतारा, सराड, वणी, पिंपळगाव १०४ ते १२१ किलोमीटर अंतरासाठी रस्ता रुंदीकरण, दोन लेन व पेव्हड शोल्डर पूर्ततेसाठी सक्षम अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली. रस्त्याची अधिसुचनेनुसार रुंदी , साईड पट्ट्या, वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित राहण्यासाठी मार्गदर्शन सूचना व नियम वाहतुकीस अडथळा ठरू शकणारे विजेचे खांब, विद्युत वाहिन्या, निर्मित अडथळे याबाबत केंद्र शासनाच्या आदेशाचे पालन पूर्तता होण्याची गरज आहे. रस्त्याचे काम करत असताना काही ठिकाणी जेसीबीने किरकोळ स्वरूपात उकरुन त्यावर तयार करण्यात आलेला हा रस्ता टिकेल की नाही, याबाबत साशंकता असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते व मानवी हक्क ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन टिम आरटीआय महाराष्ट्र उपाध्यक्ष संदीप अवधुत यांनी दिली. या सर्व द्राविडी प्राणायामात कार्यकारी अभियंता यांनी वर्षानंतर नियमांचा फलक लावून कर्तव्य पूर्ण केले असून, रस्त्याच्या कामाबाबत नागरिकांची नाराजी कायम असल्याची माहिती प्रमोद भांबेरे , अमोल भालेराव ,गोविंद थोरात यांनी दिली. केंद्र शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी या कामासाठी खर्च होत आहे. प्रतवारी, दर्जा, कामाचे स्वरूप व नियमांचे पालन याचा समन्वय साधण्यासाठी नियुक्त अधिकारी, जाणकार व सक्षम आहेत. दरम्यान, वणी पिंपळगाव रस्त्यावरील विद्युत पोल व विद्युत वाहिनी स्थलांतर करण्याचे नियोजनाबाबत गुजरात येथील ठेकेदार यांच्याशी संपर्क केला असता, गेल्या अनेक दिवसांपासून एका ठेकेदाराला या कामाचा ठेका दिल्याची माहिती दिली. विद्युत वितरण कंपनीचे कनिष्ठ अभियंता मुळकर यांनीही यास दुजोरा दिला; मात्र याबाबत कोणतीही हालचाल अद्याप दिसून आलेली नाही.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाबाबत संदिग्धता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 15, 2020 8:17 PM
वणी - गुजरात व महाराष्ट्र या दोन राज्यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग ९५३ क्रमांकाच्या रस्त्याच्या कामाबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून, विविध कारणांनी प्रकाश झोतात असलेल्या महामार्गाची तुलना राज्य मार्गाबरोबर होत असल्याच्या नागरिकांच्या भावना असून केंद्रीय स्तरावर याची दखल घ्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
ठळक मुद्देदुर्लक्ष : काम नियमित होत नसल्याच्या तक्रारी