नाशिक : शहरी भागात दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर होत असल्याने वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवण्यास पर्यावरणप्रेमींचा विरोध असतो. त्यामुळेच शहरातील अनेक भागात झाडे मध्यवर्ती ठेवून महापालिकेने रस्ते तयार केले आहेत. रस्त्यांसाठी झाडे तोडण्याची गरज नाही त्यापेक्षा रस्तेच वळवा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे नाशिकमध्ये अगोदरच पालन झाले आहे. मात्र, त्यानंतरही आता वर्षभरात ७८ वृक्षतोडीचे प्रस्ताव बांधकाम खात्याने पाठवले आहेत. त्यातील १९ झाडांचे अन्यत्र पुनर्रोपण करण्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव मागवला आहे. शहरात यापूर्वी रिंगरोडसाठी सुमारे अडीच हजार झाडे तोडण्यात आली असली तरी त्यावेळी उच्च न्यायालयाने वड, उंबर, पिंपळ अशा अनेक देशी जातीची झाडे तोडण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे गंगापूररोड, दिंडोरीरोड, पेठरोड अशा अनेक भागात झाडे वाचली आहेत.
--------इन्फो..
शहरातील हरित क्षेत्र कमी होणार
नाशिक महापालिकेच्या १९९३-९५ दरम्यान मंजूर पहिल्या विकास आराखड्यात एकूण ४३ टक्के क्षेत्र रहिवासी करण्यात आले होते. मात्र, तितके विकसित झाले नसल्याने शहरात हिरवळ कायम आहे. मात्र असे असले तरी आता २०१७ मध्ये मंजूर विकास आराखड्यात सुमारे ८० टक्के हरित क्षेत्र हे रहिवास क्षेत्रात वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने भविष्यात आणखी झाडे तोडली जाणार आहेत.
----इन्फो...
वृक्षलागवड मोहिमेत ५ वर्षांत लावलेली झाडे
शहरात वृक्षतोडीचा प्रस्ताव वेळोवेळी ऐरणीवर येत असला तरी उच्च न्यायलयात प्रकरण गेल्यानंतर मनपाने वृक्षरोपणावर बऱ्यापैकी भर दिला आहे. शहरात २५ देवराई, वनधन योजना, नदीकिनारी बांबू वन, राज्य सरकारच्या वनखात्याचा वनमहोत्सव याचा विचार करता एक लाखाहून अधिक झाडे लावण्यात आली आहेत.
,..कोट...
नियमांचे वारंवार उल्लंघन
नाशिक शहरात रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी वेळोवेळी हजारो वृक्ष तोडण्यात आली आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने काही निर्देश घालून दिले आहेत. मात्र, त्याचेही पालन केले जात नाही. जी झाडे तोडायची त्यावर नोटिसादेखील लावल्या जात नाहीत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.
- अश्विनी भट,
वृक्षप्रेमी, नाशिक