सारांशकोरोनाच्या संकटामुळे आकारास आलेली अस्वस्थता मनात बाळगून एकीकडे पुनश्च हरिओम करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच बळीराजाला खरीप पीक पेरणीच्या हंगामात बी-बियाणे व खतांसाठी दुकानांपुढे रांगा लावण्याची किंवा गर्दी करण्याची वेळ आल्याचे पाहता, शासन प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने व संवेदनशीलतेने लक्ष पुरवणे गरजेचे बनले आहे.कोरोनाचा फटका कमी-अधिक प्रमाणात साऱ्यांनाच बसला आहे. लॉकडाऊनमुळे उद्योग व्यवसाय अडचणीत आला असून, या घटकाची अस्वस्थता विषण्ण करणारी ठरली आहे. शासनाने घालून दिलेल्या अटी-शर्थी पाळत व सावधानता बाळगत बाजारपेठा सुरू झाल्या असल्या तरी अजूनही सारे काही सुरळीत झालेले नाही, तरीदेखील आहे ती स्थिती स्वीकारत व संकटास सामोरे जात सर्वजण आपापल्या कामाला लागले आहेत. अशा स्थितीत हबकलेल्या सामान्यजनांना दिलासा देणे तसेच त्यांच्या मनाला उभारी वाटेल अशी सकारात्मकता त्यांच्यात पेरणे समाजाचे नेतृत्व करणाºयांकडून अपेक्षित आहे. याच बरोबर यंत्रणांनीही त्यांची भूमिका अदा करीत संकटग्रस्तांची वाट जमेल तितकी सुकर होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे; पण ते तितकेसे होताना दिसत नाही.सध्या खरीप हंगाम सुरू असल्याने बळीराजाची धावपळ सुरू आहे. एकतर यंदा मका पिकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला आहे, तर दुसरीकडे सोयाबीन आदी बियाणांमध्ये दोष आढळल्याने दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली आहे. यात कोरोनामुळे निर्माण झालेली स्थिती लक्षात घेता शासनाने शेतकºयांच्या बांधावर खते उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे खरा; परंतु बांधावर सोडाच दुकानांवर व सोसायट्यांमध्येदेखील युरिया मिळणे मुश्कील झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. खतांचा मुबलक साठा आहे व खते कमी पडू दिली जाणार नाहीत असे शासनातर्फे सांगितले जात असले तरी युरियाची टंचाई जाणवते आहे. लॉकडाऊनमुळे बळीराजाही धास्तावलेला असल्याने या दुकानातून त्या दुकानात त्याची वणवण सुरू आहे. राज्याचे कृषिमंत्री असलेल्या दादा भुसे यांच्या तालुक्यातही हेच चित्र आहे. यात युरियाच्या काळाबाजाराची भीती असल्याने संबंधित यंत्रणांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवणे अपेक्षित आहे.दोन महिने सरले तरी पाऊस समाधानकारक नाही, त्यामुळे पेरण्या कमी झाल्या आहेत. इगतपुरीसह आदिवासी परिसरात पावसासह अपुºया विजेमुळे भात लावणीही लांबणीवर पडली आहे. भरीस भर म्हणून कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे, त्यामुळे पुन्हा नेहमीप्रमाणे आंदोलनाची वेळ कांदा उत्पादकांवर आली आहे. अगोदर ट्विटरवर आंदोलन छेडले गेले होते, आता लोकप्रतिनिधींना फोन करण्याचे आंदोलन हाती घेतले गेले आहे. दुधाचे दरही कोसळले आहेत, जिल्हा बँकेकडून पुरेसे पीककर्ज वाटप होऊ शकलेले नाही, आतापर्यंत उद्दिष्टापेक्षा कितीतरी कमी प्रमाणात कर्जवाटप झाले आहे. त्याबाबत तक्रारी झाल्याने अखेर जिल्हाधिकाºयांना पाठपुरावा करण्याची व आढावा बैठका घेण्याची वेळ आली आहे. खुद्द राज्याच्या कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच हे घडते आहे, म्हणजे चहुबाजूंनी शेतकºयांची कोंडी होताना दिसत आहे. अशावेळी यंत्रणांनी सजग होत अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाची वाट सुकर करून देण्यासाठी सक्रिय होणे अपेक्षित आहे. खत पुरवठा करून साठे तपासतानाच प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेचे अर्ज भरून घेण्यासारख्या बाबींकडे लक्ष पुरवता येणारे आहे. पण साºया यंत्रणा जणू फक्त आणि फक्त कोरोनात अडकून पडलेल्या दिसत आहेत. तेव्हा त्यातून बाहेर पडत बळीराजाच्या समस्यांची तातडीने दखल घेतली जावी इतकेच यानिमित्ताने.कृषिमंत्री भुसे यांच्याकडून अपेक्षा..राज्याच्या मंत्रिमंडळात नाशिक जिल्ह्यातील दादा भुसे यांना कृषिमंत्री पद लाभले आहे. आजच्या कोरोनाच्या संकटकाळात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यानंतर सर्वाधिक दौरे करून शेतकºयांच्या बांधावर पोहोचलेले मंत्री म्हणून भुसे यांचा होणारा उल्लेख जिल्ह्यासाठी अभिमानाचा ठरला आहे, राज्यात त्यांच्या धडाडीची चर्चा होते आहे; पण त्यांच्याच जिल्ह्यात शेतकºयांना खतटंचाईबरोबरच पीककर्जाची उपलब्धता व अन्य विविध कारणांसाठी समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने भुसे यांनी स्वत: याकडे लक्ष पुरविण्याची अपेक्षा आहे.
बळीराजाच्या दुखण्याकडे कुणी लक्ष देणार आहे की नाही?
By किरण अग्रवाल | Published: August 01, 2020 11:34 PM
कृषी खात्याची यंत्रणाही कोरोनातच गुंतली की काय? बळीराजावर वणवण फिरण्याची वेळ आली आहे. खरिपाच्या पेरण्या आटोपून युरियासाठी शेतकरी दुकाने धुंडाळत आहेत. पण टंचाईसमोर आली आहे. निसर्गाने पुढे आणलेल्या कोरोनाच्या संकटाला कसाबसा तोंड देऊ पाहणारा बळीराजा यामुळे अडचणीत सापडणे स्वाभाविक ठरले आहे. तेव्हा शासन व प्रशासकीय यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत असलेल्या अडचणींकडे लक्ष पुरवून तातडीने उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी बळीराजाचे दुखणे संवेदनशीलतेने समजून घ्यायला हवे.
ठळक मुद्देयुरियाची टंचाई, पीककर्ज वाटपही जेमतेम; कांदा व दुधाचे दरही कोसळल्याने आंदोलनांची वेळसंकटग्रस्तांची वाट जमेल तितकी सुकर होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे; पण ते तितकेसे होताना दिसत नाही. संबंधित यंत्रणांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवणे अपेक्षित आहे.