नाशिक : जिल्ह्यातील केंद्र सरकारच्या सेवेतील तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपचारासाठी केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने वेलनेस सेंटर उभारणीस आणि वित्त विभागाने निधीच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. यामुळे वर्षांनुवर्षे रखडलेल्या वेलनेस सेंटरचा विषय मार्गी लागल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे दिली. केंद्र सरकारच्या सेवेतील आणि सेवानिवृत्त अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी खासदार गोडसे यांची भेट घेऊन आभार मानले.
नाशिक जिल्ह्यात केंद्रीय सेवेतील तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या मोठी असूनही केंद्र शासनाच्या सी.जी.एच.एस. या योजनेत नाशिकचा समावेश नसल्याने केंद्राकडून शहरात कल्याण केंद्रांतर्गत ‘वेलनेस सेंटर’ उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे उपचारासाठी कर्मचाऱ्यांना मुंबई- पुण्याला जिल्ह्यात जाऊन उपचार घ्यावे लागत हेाते. तसेच
रुग्णालयाचा खर्च रोख स्वरूपात अदा करावा लागत होता. त्यानंतर त्यांना अनेक महिन्यांनी शासनाकडून बिलाचा परतावा तोही अर्धवट स्वरूपात मिळत असे. नाशिक शहरात आरोग्य कल्याणकेंद्रांतर्गत ‘वेलनेस सेंटर’ व्हावे यासाठी गेल्या वर्षी निवृत्तिवेतन धारकांच्या वतीने आर्टिलरी स्टॅटिक वर्कशॉप सिव्हील ॲण्ड एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष मनोज बागुल, यू. एन. नागपुरे, किरण मराठे, एम. के. शेख आदींनी खा. गोडसे यांची भेट घेऊन ‘वेलनेस सेंटर’ची मागणी केली होती.
यासंदर्भात खा. गोडसे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन ‘वेलनेस सेंटर’ ची मागणी केली होती.तसेच संसदेतही प्रश्न मांडला होता. त्यानुसार आरोग्य मंत्रालयाने वेलनेस सेंटर उभारणीस नुकतीच मान्यता दिली आहे.
इन्फो.
यांना मिळणार लाभ
जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या सेवेत आणि सेवानिवृत्त असलेली सुमारे २६ हजार कुटुंबे असून वेलनेस सेंटरमुळे सुमारे एक लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना, पेन्शनधारकांना तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्यविषयीच्या उपचारासाठी याचा लाभ मिळणार आहे.
----
छायाचित्र आर फोटेावर ०७ हेमंत गोडसे.... नाशिक जिल्ह्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेलनेस डिस्पेन्सरी उभारणीस मान्यता मिळाल्याने खासदार हेमंत गोडसे यांचा सत्कार करताना केंद्र सरकारच्या सेवेतील आणि सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी.