नाशिक - शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची जोपर्यंत प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नाही, त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका माकपाचे नेते सहाव्या दिवशी माजी आमदार जिवा पांडू गावित यांनी शनिवारी घेतली. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासमवेत दिवसभरात सकाळी १०.३० वाजता व सायंकाळी ४ वाजता दोन बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही बैठकांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी सोमवारपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचे गावित यांनी सांगितले.
दरम्यान, सोमवार (दि. ४) रोजी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. वनहक्क दावे मंजूर करावेत, कांदा निर्यातबंदी उठवावी, शेतमालाला हमीभाव, आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ देऊन शासकीय सेवेचा दर्जा द्यावा तसेच अन्य मागण्यांसाठी गेल्या सोमवारपासून (दि.२६) नाशिकमध्ये धडकलेल्या माकपाच्या लाल वादळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर मुक्काम ठोकला आहे. शनिवारी सलग सहावा दिवस होता. यावेळी गावित म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरच्या चर्चेनंतर तीन महिन्याच्या आत विविध प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात त्यांसदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काय अंमलबजावणी होणार आहे, याबाबतची माहिती आम्ही सविस्तरपणे त्यांच्याकडून घेतली. आमचे अजूनही काही प्रश्न आहेत ते थेट राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठविले आहे. २०१८ चा आम्हाला कटू अनुभव असून त्यामुळे आम्ही आता जोपर्यंत आमच्या प्रश्नांवर खरोखरच काम सुरू होते की नाही हे बघायचे आहे असेही गावित यांनी सांगितले. यावेळी सुनील मालुसरे, तानाजी जायभावे उपस्थित हाेते.
अन्यथा जेलभरो आंदोलनआमच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेल्या आंदोलनामुळे जर त्रास होत असेल तर आम्ही गोल्फ क्लब येथे सर्वांना घेऊन जाऊ. तेथेही त्रास होत असेल तर जेलभरो आंदोलन करू असा इशारा गावित यांनी दिला.
दर पंधरा दिवसांनी आढावाआमच्या मागण्यांबाबत आम्ही चांगला पाठपुरावा करणार असून तीन महिन्यात किती काम होते याकडे आमचे लक्ष राहील. वनविभागासह महसूल यंत्रणा खरोखरच कामाला लागली का हे पाहूनच आम्ही पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवू. शिवाय दर पंधरा दिवसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कामाचा आढावा घेऊ असेही गावित म्हणाले.
चौकशीला घाबरत नाहीयावेळी पत्रकारांशी बोलतांना गावित म्हणाले, मी कोणत्याही चौकशीला घाबरत नाही. माझ्यावर कोणाचा दबाव नाही. त्यामुळे सिबीआय किंवा इडी कोणतीही चौकशी केली तर त्याचा फरक पडत नाही.