नाशिक : खासदाराने सुचविलेल्या विकासकामांना जिल्हाधिकाºयांनी प्रशासकीय मंजुरी देण्याऐवजी जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयातील सांख्यिकी सहायकाने परस्पर बनावट स्वाक्षरी करून कामे मंजूर केल्याचा व ठेकेदाराला हाताशी धरून कामांची देयकेही काढल्याचा प्रकार घडल्याची चर्चा असून, आर्थिक वर्षाअखेरीस देयक मंजुरीच्या पडताळणीत सदरची बाब निदर्शनास आल्याने गेल्या पंधरा दिवसांपासून सांख्यिकी सहायक कामावरून गायब झाल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात बोलले जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून लोकप्रतिनिधींना दरवर्षी मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यात खासदारांना पाच कोटी तर आमदारांना दोन कोटी रुपयांची कामे आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांच्या निकडीवरून दरवर्षी सुचविता येतात. अशा कामांची व्यवहार्यता, गरज व उपलब्धता या बाबींची पडताळणी केल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांकडून या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. जिल्हा नियोजन समितीमार्फतच सदरचे प्रशासकीय कामकाज केले जाते व संबंधित यंत्रणेकडून कामाचे अंदाजपत्रक, कामाची निविदा व ठेकेदाराची निश्चिती केली जाते. वरकरणी अतिशय साधी सोपी वाटणारी ही कामकाजाची प्रणाली असली तरी, आता कामे ठरविण्याचा व मंजूर करून घेण्यासाठी ठेकेदारच महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने व त्याला जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाºयांची मदत लाभत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात लाखो रुपये खर्चाच्या कामाला सर्व प्रशासकीय सोपस्कार पार पाडण्याऐवजी जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील सांख्यिकी सहायकाने परस्पर सदर कामाची फाईल तयार करून त्यावर जिल्हाधिकाºयांची बनावट स्वाक्षरी केल्याचे बोलले जात आहे. मार्च महिन्यात सदर कामाचे देयक काढण्याचा प्रकार झाल्यानंतर कामाच्या मंजुरीची पडताळणी करण्यात आल्यावर ही बाब उघडकीस आली असून, तेव्हापासून सांख्किी सहायक गेल्या १५ दिवसांपासून कामावर गैरहजर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अर्थातच हा सारा प्रकार एकटा सांख्यिकी सहायकाकडून होणे अशक्य असल्याचे या संदर्भातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.फाइलचा संशयास्पद प्रवाससांख्यिकी सहायकाने कामाची मंजूर केलेली फाईल अंतिम स्वाक्षरीसाठी सहायक नियोजन अधिकारी व जिल्हा नियोजन अधिकायांच्या टेबलावर जात असल्याने त्यांच्या नजरेतून सदरची बाब कशी सुटली, असा सवालही केला जात आहे. विशेष म्हणजे या साºया प्रकाराची जोरदार चर्चा होत असताना संबंधित कर्मचाºयावर कारवाई करण्याऐवजी त्याला सुट्टीवर पाठविण्यातच धन्यता मानण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरीने कामे मंजूर?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 25, 2018 1:17 AM
खासदाराने सुचविलेल्या विकासकामांना जिल्हाधिकाºयांनी प्रशासकीय मंजुरी देण्याऐवजी जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयातील सांख्यिकी सहायकाने परस्पर बनावट स्वाक्षरी करून कामे मंजूर केल्याचा व ठेकेदाराला हाताशी धरून कामांची देयकेही काढल्याचा प्रकार घडल्याची चर्चा असून, आर्थिक वर्षाअखेरीस देयक मंजुरीच्या पडताळणीत सदरची बाब निदर्शनास आल्याने गेल्या पंधरा दिवसांपासून सांख्यिकी सहायक कामावरून गायब झाल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात बोलले जात आहे.
ठळक मुद्दे सांख्यिकी सहायकाने परस्पर बनावट स्वाक्षरी करून कामे मंजूर केल्याचा प्रकारसांख्किी सहायक गेल्या १५ दिवसांपासून कामावर गैरहजर जिल्हा नियोजन अधिकायांच्या नजरेतून सदरची बाब कशी सुटली,