नाशिक : पतसंस्थेत ठेवलेल्या ठेवींची मुदत संपुष्टात आल्यावरही त्याची रक्कम अदा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कळवणच्या अंबिका ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह दहा संचालकांना चांगलेच भोवले असून, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने या सर्वांना दोषी ठरविले असतानाही पैसे भरण्यास टाळाटाळ केल्याने त्यांच्या विरूद्ध फौजदारी कारवाई सुरू होताच तक्रारदारास व्याजासह त्याचे पैसे परत मिळाले आहे.
कळवण येथील हर्षल कोठावदे यांचे अंबिका पतसंस्थेत सुमारे ७ लाख, ९८ हजार रुपयांच्या ठेवी होत्या तसेच आईच्या नावे करंट खात्यात २३,१२५ रुपये जमा होत्या. या ठेवींची मुदत संपल्यावर कोठावदे यांनी पैशांची मागणी केली असता, पतसंस्थेने पैसे नसल्याचे कारण देऊन पैसे देण्यास नकार दिला त्यामुळे कोठावदे यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार केली होती. त्याच बरोबर संचालक मंडळाने त्यांच्या काही नातेवाइकांना बेकायदेशीर कर्ज वाटप केल्याचे तर काही ठेवीदारांना परस्पर रकमेचे वाटप केल्याचे पुरावेही ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढे सादर केले होते. त्याची सुनावणी गेल्या वर्षी १९ जुलै २०२२ मध्ये होऊन तक्रारदार कोठावदे यांच्यावतीने ॲड. रिना जाधव यांनी युक्तिवाद केला.
त्यात पतसंस्थेचे अध्यक्ष सतीश पगार, उपाध्यक्ष सतीश अमृतकर, राजेंद्र मैंद, नीलेश कायस्थ, घनश्याम कोठावदे, अजय दुबे, साहेबराव वराडे, अर्जुन महाले, पेमा महाजन, अलका देवघरे यांच्या विरूद्ध पुरावे सिद्ध झाल्याने ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्य सचिन शिंपी, प्रेरणा काळुंखे-कुळकर्णी यांनी निकाल जाहीर केला. त्यात दहाही संचालकांनी तक्रारदार कोठावदे यांना ७ लाख, ९८ हजार १०० रुपये दरसाल दर शेकडा १० टक्के दराने व्याजासह अदा करावी तसेच करंट खात्यावरील रक्कम देखील सहा टक्के दराने अदा करण्याचे आदेश बजावले.