उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी निवासी नायब तहसीलदार प्रकाश बुरुंगुळे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. आरक्षणविरोधी अमागासवर्गीय असलेले अजितदादा पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तत्काळ मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे व
अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्याची नियुक्ती करावी, शासन निर्णय असंविधानिक, बेकायदेशीर असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा असल्याने हा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुमती याचिका अंतिम निर्णयाचे अधीन राहून मागासवर्गीयांची पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे बिंदुनामावलीनुसार तत्काळ भरण्याचे आदेश जारी करावे, मुख्य सचिव यांनी शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांच्यावर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर नानासाहेब पटाईत, भगवान बछाव, मनोहर वाघमारे, भाऊसाहेब अहिरे, पोपट त्रिभुवन, रामदास चौधरी, दत्तात्रय सोनवणे, गौरव मकासरे, प्रवीण अहिरे, के. आर. साळवे, प्रशांत शिंदे, गंभीर सपकाळ, प्रभाकर लांडे, आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. (२० येवला १)
===Photopath===
200521\20nsk_12_20052021_13.jpg
===Caption===
२० येवला १