सुभाष भामरे : जिल्ह्यातील ३० शेतकºयांना कर्जमुक्ती प्रमाणपत्राचे वितरण
नाशिक : गेल्या तीन वर्षांपासून अवर्षण, गारपीट व अवकाळी पावसाने कर्जबाजारी झालेल्या शेतकºयांना राज्य सरकारने शब्द दिल्याप्रमाणे कर्जमुक्ती दिल्याने आज खºया अर्थाने बळीराजाची दिवाळी साजरी होत असल्याचे प्रतिपादन संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी केले आहे. राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमुक्ती प्रारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे छत्रपती शिवाजी स्वाभिमान शेतकरी कर्जमुक्ती अभियानांतर्गत बुधवारी जिल्ह्यातील ३० कर्जदार शेतकरी दाम्पत्यांचा डॉ. सुभाष भामरे यांच्या हस्ते कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र तसेच साडी, चोळी व शाल, टोपी देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी बोलताना डॉ. भामरे पुढे म्हणाले, शेतमालाला रास्त भाव, शेतीला वीज व पाणी देण्याचे प्राथमिक कर्तव्य सरकारचे आहे. परंतु आजवरच्या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. देशातील एकूण फक्त ४८ टक्के जमीन सिंचनाखाली असून, त्यातील पंजाब व हरियाणा येथे ९८ टक्के तर उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांत ४० टक्क्याच्या पुढे सिंचन होते. महाराष्टÑात फक्त १६ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे.गेल्या सरकारने ६० हजार कोटी रुपये सिंचनासाठी खर्च करूनही एक टक्काही सिंचनाचे क्षेत्र वाढले नाही. याचाच अर्थ सरकारचे शेतीचे नियोजन चुकले होते. परंतु देशात व राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शाश्वत शेतीवर भर देण्यात आला. जलयुक्त शिवार योजना राबवून जवळपास २० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात सरकारला यश आले. जवळपास १५ हजार खेड्यांचा पाणीप्रश्न त्यामुळे सुटला व पुढच्या दोन वर्षांत आणखी १० हजार खेड्यांचा प्रश्न सुटणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेदेखील जलयुक्त शिवार योजनेला चळवळ म्हणून गौरविले आहे.केंद्र सरकारनेदेखील शेतीचा विकास करण्याचे धोरण अवलंबिले. पंतप्रधान सिंचन योजनेच्या माध्यमातून देशपातळीवर ९९ सिंचन प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यात एकट्या महाराष्टÑाचे २६ प्रकल्प असल्याची माहितीही डॉ. भामरे यांनी यावेळी दिली. या योजनेंतर्गत अपूर्ण प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करण्यात येत असल्याचे सांगून, नाशिक जिल्ह्यातील नार-पार या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी तसेच मांजरपाडा प्रकल्प दोनसाठीदेखील राज्यपालांची मंजुरी घेण्यात आली असून, सरकार वेगवेगळ्या माध्यमातून शेतकºयांचे प्रश्न सोडवित असल्याचे सांगितले. यावेळी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, अनिल कदम, डॉ. राहुल अहेर, मनीषा पवार आदी उपस्थित होते. विरोधी आमदारांचा बहिष्कारसंरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या शेतकरी कर्जमाफी समारंभाकडे राष्टÑवादी कॉँग्रेस व कॉँग्रेसच्या आमदारांनी पाठ फिरविली. एवढेच नव्हे तर शिवसेनेच्याही आमदारांची अनुपस्थिती उपस्थितांमध्ये चर्चेचा विषय होती; मात्र कार्यक्रमाच्या सरतेशेवटी शिवसेनेचे निफाडचे आमदार अनिल कदम यांनी याठिकाणी हजेरी लावली, परंतु चौकशीअंती संरक्षण राज्यमंत्र्यांना एचएएल कामगार संघटनेचे निवेदन देण्यासाठी शिष्टमंडळासमवेत कदम आले होते; मात्र या कार्यक्रमात सर्वच पदाधिकाºयांनी हजेरी लावल्याने कार्यक्रम भारतीय जनता पक्ष पुरस्कृत असल्याचे दिसत होते.मुख्यमंत्र्यांकडून नाशिकला विचारणामुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्य समारंभाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. मुख्यमंत्री स्वत:च प्रत्येक जिल्ह्याशी संपर्क साधून माहिती जाणून घेत असल्याने नाशिकचा कार्यक्रम सुरू असताना त्यांनी नाशिकची माहिती विचारली. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी यावेळी नाशिकची माहिती दिली. संरक्षण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमातही मुख्यमंत्र्यांचे शेतकºयांना केलेले मार्गदर्शन प्रक्षेपित करण्यात आले. आकडेवारीबाबतसंभ्रम कायमशेतकºयांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया बुधवारपासून सुरू झाली असून, येत्या आठ दिवसांत पात्र ठरलेल्या सर्वच शेतकºयांच्या खात्यात पैसे जमा होतील, असे शासनाकडून जाहीर करण्यात आले, परंतु नाशिक जिल्ह्यातील किती शेतकरी या योजनेत पात्र ठरले त्यांच्या आकडेवारीबाबत संभ्रम कायम आहे. खुद्द संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनीही आकडेवारीबाबत अनभिज्ञता दर्शविली तर सहकार खात्याच्या अधिकाºयांनाही ठोस सांगता आले नाही; मात्र ज्या शेतकºयांची कर्जमाफी झाली नाही किंवा ते कागदोपत्री पूर्तता करण्यास अपात्र ठरले त्यांच्याकडून पुन्हा पूर्तता करून घेण्यात येणार असल्याचे डॉ. भामरे यांनी सांगितले.