चांदवड (जि. नाशिक) : संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाने दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार कांदा निर्यातबंदीने केला आहे, असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सोमवारी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले. कांदा निर्यातबंदीविरोधात चांदवड येथील मुंबई-आग्रा मार्गावरील पेट्रोल पंप चौफुलीवर पवार यांनी शेतकऱ्यांसोबत रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले. त्यानंतर तिथेच आयोजित सभेत त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
आपण दिल्लीत जाऊन मित्रपक्षांना सोबत घेऊन केंद्र सरकारला यावर तोडगा काढण्यास भाग पाडू. या आंदोलनाची दखल केंद्र सरकारला घ्यावीच लागेल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनात इंडिया आघाडीचे मित्रपक्ष सहभागी होते.
इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस किंवा साखरेचा सिरप यांचा वापर करण्यावर बंदी लागू केल्यामुळे केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याने एन. सी. डी. सी.मार्फत नव्याने सुरू केलेल्या इथेनॉल निर्मितीच्या प्रोत्साहनपर कार्यक्रमाला खीळ बसणार आहे. त्यामुळे ही बंदी मागे घ्यावी, अशी मागणीही पवार यांनी केली.
केंद्राची खरेदीची तयारी : उपमुख्यमंत्री फडणवीस
नागपूर : कांदा प्रश्नावर राज्य शासनाकडून केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली. निर्यातबंदीचा अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत जर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अडचणी येत असतील तर केंद्राची कांदा खरेदी करण्याची तयारी आहे.तसा भावदेखील केंद्राकडून जाहीर करण्यात येईल, असे आश्वासन गोयल यांनी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम २८३ अन्वये सूचना मांडली. त्याला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते.
‘कांदाप्रश्नी उपमुख्यमंत्री फडणवीस केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना भेटले आहेत, तर इथेनॉल बाबत मी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटलो. या प्रश्नांचा तोडगा केंद्र स्तरावर काढावा लागेल.
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्रीकेंद्राच्या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कांदा उत्पादकांच्या मागे उभे राहावे. केंद्र सरकार राज्यातील नेत्यांचे ऐकायला तयार नाही. शेतकरी मेला तरी चालेल, यांना काही फरक पडत नाही.
- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
सोलापुरात विक्रमी १४०० ट्रक कांदा
विठ्ठल खेळगी
सोलापूर : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत यंदाच्या हंगामातील विक्रमी १४०० ट्रक कांद्याची आवक झाली. निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे भाव कमी होईल म्हणून शेतकरी धास्तावून गेला आहे. त्यामुळे कच्चा माल बाजारात मोठ्या प्रमाणात आला आहे. त्यामुळे दरात घसरण झाली. मागील आठवड्यात पाच हजारांपर्यंत गेलेला दर सोमवारी ३,५०० रुपयांवर पोहोचला होता.
चार हजार भाव द्यावा
कांदा उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राच्या निर्यातबंदीचा विरोध करावा, अन्यथा राज्य सरकारने चार हजार रुपये भाव द्यावा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवारी अधिवेशनात केली.