नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बंद करण्यात आलेल्या बिअरबार व रेस्टॉरंट मालकांवर तसेच या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून, कोट्यवधीची गुंतवणूक करताना विविध बॅँकांकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी आता बॅँकांही तगादा लावत असल्याने या साऱ्या संकटातून मार्ग काढावा, अशी मागणी असोसिएशन आॅफ रुरल परमिट रूम ओनर्स, नाशिक या व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. बुधवारी शेकडो बार मालकांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबर २०१६ च्या आदेशाबाबत निवेदन सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, शासनाच्या सर्व अटी, शर्तींचे पालन करून आम्हाला व्यवसायाचा परवाना मिळाला असून, त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तसेच महामार्ग, राज्यमार्गावर जादा पैसे मोजून हॉटेलसाठी जागा खरेदी कराव्या लागल्या आहेत. अगोदरच विविध अडचणीतून परमिट रूम, बिअरबार व हॉटेल व्यवसाय वाटचाल करीत असताना व दरवर्षी शासनाचा मोठा महसूल भरत असतानाही न्यायालयाने त्याचा कोणताही विचार केलेला नाही.आमच्यावर अवलंबून असलेले कूक, वेटर, हेल्पर, सिक्युरिटी, चपाती, भाकरी करणाऱ्या महिला, भांडी धुणाऱ्या महिला, भाजीपाला पुरविरणारे पुरवठादार, तसेच बचत गटांकडून पापड, स्नॅक्सचे पदार्थ पुरविणाऱ्या अशा समाजघटकातील अनेकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. (प्रतिनिधी)
बार, रेस्टॉरंट मालकांवर उपासमार
By admin | Published: April 06, 2017 1:45 AM