नाशिकमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशातील टॉप टेन सर्वाधिक रुग्णवाढीच्या संसर्गात नाशिकचे नाव असल्याने चिंतेचे वातावरण होते. त्यामुळे राज्य शासनाकडून निर्बंध अपेक्षित असले तरी त्याचा सर्वाधिक फटका सलून व्यावसायिकांना बसला आहे. सलून हा हातावर पोट असलेला व्यवसाय आहे. दुकानेच बंद राहणार असल्याने सलून व्यावसायिकांसमोर गुजराण कशी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरात सलून व्यावसायिकांचे वेगवेगळे स्तर आहेत. मोठ्या कंपन्यांचे सलून आणि स्पा यांची बाब वेगळी असली तरी सर्वसामान्य सलून व्यावसायिकांचे मात्र हाल होत आहेत. भाड्याने घेतलेले गाळे, पगारी कारागीर आणि सलूनसाठी लागणारे अन्य आवश्यक साहित्य, यात बराच पैसा खर्च होतो. त्यातच दुकाने वारंवार बंद असल्याने दुकानदारांनाच अडचणी तेथे कारागिरांना वेतन कसे देणार, असा प्रश्न होता. गेल्या वर्षी अनेकांनी काही काळ लॉकडाऊनमध्येही त्यांना वेतन दिले. मात्र, आता ते शक्य नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सर्वाधिक सलून व्यावसायिक चिंतेत दिसत आहेत.
इन्फो...
भाडे भरणेही होत आहे कठीण
बहुतांश सलून व्यावसायिकांनी गाळे भाड्याने घेतलेले आहेत. वेगवेगळ्या भागानुसार भाड्याचे दर ठरतात. त्यानुसार अगदी पाच हजार रुपयांपासून पंचवीस हजार रुपये भाडे आकारले जाते. गाळे बंद आणि व्यवहारदेखील बंद असले तरी भाडे भरणे मात्र कोणाला चुकत नाही. त्यामुळे हा खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न आहे.
इन्फो....
आता घर कसं चालवायचं?
सर्वच सलून व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत असताना आता पुन्हा त्यांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड पडली आहे. मुळातच हातावरचं पोट असलेला हा व्यवसाय आहे. त्यामुळं आता व्यवसाय बंद असेल, तर दुसरं काय करायचं, घर कसं चालवायचं, असा प्रश्न आहे.
-राजू कोरडे
कोट...
कोरोना केवळ सलून व्यवसायिकांमुळंच पसरतो का? दररोज सर्व दुकानांमध्ये गर्दी होते आणि निर्बंध घालताना केवळ सलून व्यावसायिकच दिसतात का? आधी प्रत्येक सलून व्यावसायिकाला किमान वीस ते पंचवीस हजार रुपये घरखर्चासाठी द्यावेत, मग निर्बंध घालावेत.
-भूषण मगर, संगम मेन्स पार्लर, महात्मानगर
कोट...
सलून बंद झाल्याने पुन्हा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने किमान दोन दिवस तरी दुकाने सुरू ठेवण्याची मुभा देणे आवश्यक हेाते. त्यामुळे तरी सुसह्य झाले असते.
-सुनील कदम, समर्थ हेअर आर्ट, उपनगर
कोट...
कोरोनामुळे गेल्या वर्षी दुकाने बंद ठेवावी लागली. ते मान्य केले; परंतु आता पुन्हा बंद ठेवणे कठीण झाले आहे. संपूूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्यावर चालतो. त्यामुळे शासनाने एकतर सलून व्यावसायिकांना आर्थिक मदत करावी. नाही तर किमान त्यांचे वीज बिल आणि अन्य खर्चात तरी सवलती द्याव्यात.
-ज्ञानेश्वर बोराडे, सलूनचालक मालक संघटना, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ