नाशिक : जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या १९९५-२००० सालापर्यंतच्या सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था स्थापन करण्यात आल्या; मात्र यामध्ये शेतकºयांची फसवणूक झाली. या योजनेतून शेतीला थेंबभरही पाणी मिळू शकले नाही, उलट शेतकºयांच्या सातबारावर लाखो रुपयांचा बोजा लागल्याने शेतकºयांचा सातबारा कोरा करून कर्जमुक्ती करावी, या मागणीसाठी जिल्हा किसान सभेच्या वतीने ‘जवाब दो’ मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हा किसान सभा संचलित बंद उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था बाधित शेतक री संघर्ष समितीच्या वतीने शेतकºयांना कर्जपुरवठाही बॅँकांकडून केला जात नाही. त्यामुळे सावकारांच्या कर्जावर शेतकरी शेती कसून देश पोसत आहे. २००८ व २०१७ च्या केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्जमाफीपासून या बंद उपसा जलसिंचन संस्थेचे सभासद शेतकरी अद्याप वंचित असल्याचे जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील बंद उपसा तापी खोºयातील संस्थांना एकनाथ खडसे व पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रयत्न करून कर्जमुक्ती दिली; मात्र नाशिक जिल्हा अद्याप वंचित राहिला हे दुर्दैवच, असे म्हटले आहे. बागायती जिल्ह्यातील शेतकरीदेखील कर्जबाजारीमुळे गळफास लावत आहेत; मात्र सरकारला याबाबत कुठलेही गांभीर्य नसल्याने किसान सभेने ‘जवाब दो’ मोर्चाद्वारे संताप व्यक्त केला. सहकारी संस्थांचे सभासद असलेल्या शेतकºयांनी शेती विकून कर्ज भरले असून, जिल्हा बॅँकेकडून करण्यात आलेल्या कर्जपुरवठ्यात मुद्दलापेक्षा अधिक रक्कमही जमा केली आहे; मात्र अद्याप शेतकºयांच्या सातबारावर लाखो रुपयांचा बोजा कायम असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील एकू ण आठ संस्था असून, त्या त्वरित कर्जमुक्त कराव्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर भास्कर शिंदे, संपत थेटे, मधुकर कसबे, निवृत्ती कसबे, भीमा उगले आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.रणरणत्या उन्हात बळीराजा रस्त्यावरसोमवारी शहराचे तपमान ३३ अंशाच्या पुढे सरकले असताना, रणरणत्या उन्हात प्रकल्पबाधित बळीराजा बी. डी. भालेकर मैदानावर एकत्र आला. एकजूट होऊन शेतकºयांनी शासनाकडे ‘जवाब दो’चा एल्गार लगावत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चात जिल्ह्यातील सिन्नर, नाशिक, इगतपुरी, दिंडोरी, नांदगाव, मालेगाव, येवला या तालुक्यांमधील शेतकरी सहभागी झाले होते. तसेच बंद उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे क ार्यकर्तेही सामील झाले होते.
किसान सभेच्या वतीने ‘जवाब दो’ मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2018 1:07 AM
: जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या १९९५-२००० सालापर्यंतच्या सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था स्थापन करण्यात आल्या; मात्र यामध्ये शेतकºयांची फसवणूक झाली. या योजनेतून शेतीला थेंबभरही पाणी मिळू शकले नाही, उलट शेतकºयांच्या सातबारावर लाखो रुपयांचा बोजा लागल्याने शेतकºयांचा सातबारा कोरा करून कर्जमुक्ती करावी, या मागणीसाठी जिल्हा किसान सभेच्या वतीने ‘जवाब दो’ मोर्चा काढण्यात आला.
ठळक मुद्देसातबारा कोरा करून कर्जमुक्ती करावी,रणरणत्या उन्हात बळीराजा रस्त्यावर