अंदरसुल : पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई झाल्याने व प्रशासनाच्या वेळ काडू धोरणाचा निषेध करीत बोकटे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर ग्रामस्थांनी सुरु केलेले आमरण उपोषण अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले.बोकटे येथे पालखेड कालव्याच्या आवर्तनातही पाणी मिळाले नाही, नंतर येवल्याच्या पाण्याबरोबर आरक्षीत असलेल्या पालखेडच्या पाण्याने बंधारे कोरडेच राहिल्याने परिसरातील पाण्याचे झरे आटल्याने विहिरी बोरवेल कोरडे झाले आहेत, त्या मुळे बोकटे पंचक्र ोशीत भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे, त्या मुळे कुटुंबासह जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाल्या मुळे दोन तीन किलो मीटर अंतरावर गोरगरिबांना पाण्यासाठी भटकंती करावे लागत आहे. म्हणुन गावांसाठी, वाडीवस्तीवर टँकर कुटुंबासाठी तसेच मोठ्या प्रमाणात असलेल्या पशुधनासाठी ग्रामस्थांनी बोकटे ग्रामपंचायतीकडे लेखी निवेदन दिले होते, कि गावावरती निर्माण झालेला पाणी प्रश्नावर त्वरीत दखल घेऊन टँकर सुरु करावे. मात्र अपेक्षीत टँकर सुरु न झाल्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी शुक्रवारी दि. ५ एप्रिल रोजी बोकटे येथील संभाजी दाभाडे, किरण दाभाडे, भाऊसाहेब कदम, बापुसाहेब दाभाडे, हितेश दाभाडे, प्रदीप दाभाडे, निखिल दाभाडे यांनी बोकटे येथे ग्रामपंचायती समोर आमरण उपोषण सुरू केले.त्यात बोकटे येथील असंख्य महिला हांडे घेऊन ग्रामपंचायत समोर सुरु असलेल्या उपोषणात सहभागी झाल्या. त्यावेळीं गावातील ग्रामस्थांनी टँकर द्या, नळाने सुरू करा पण पाणी पुरवठा करा. अशी मागणी केली. पण प्रशासनाच्या हलगर्जीपणा मुळे आज हि परिस्थीती निर्माण झाली असून नंतर गटविकास अधिकारी यांच्याकडे उपोषणाची त्वरीत दखल घेऊन बोकटेकरांना न्याय मिळवून द्यावा यासाठी विनंती केली. म्हणुन पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी आहिरे यांनी बोकटे येथे उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. बोकटेसह वाडी-वस्तीवर टँकर सुरुकरण्याबाबत लेखी आश्वासन देऊन महिलांसह गावकऱ्यांना दिलासा मिळाला व उपोषण मागे घेण्यात आले.
पाण्यासाठी सुरु असलेले आमरण उपोषण मागे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 05, 2019 7:42 PM
अंदरसुल : पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई झाल्याने व प्रशासनाच्या वेळ काडू धोरणाचा निषेध करीत बोकटे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर ग्रामस्थांनी सुरु केलेले आमरण उपोषण अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले.
ठळक मुद्देबोकटे ग्रामपंचायत समोर ग्रामस्थांची एकजुट; अधिकाऱ्यांचे लेखी आश्वासन