विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते आणि गटनेते विलास शिंदे यांनी सोमवारी (दि. २३) पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात आरोप करताना महापालिकेतील ठेकेदार हिताय प्रकार न थांबवल्यास राज्य शासनाकडे दाद मागण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
घंटागाडीचा ठेका दीडशे-पावणेदोनशे कोटी रुपयांचा ठेका तब्बल साडेतीनशे कोटी रुपयांचा ठेका देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यासाठी महापौरांना जे उलटसुलट प्रकार करावे लागले ते दयनीय आहे. कोराेनाच्या नावाखाली लूट सुरू आहे. ज्या ऑक्सिजन ठेकेदारांच्या दिरंगाईमुळे २२ कोरोनाबाधितांचे प्राण गेले, त्यांनाच पुन्हा नियम मोडून ठेके देण्यासाठी अट्टाहास सुरू आहे, काम सुरू करण्यापूर्वी ५० टक्के ॲडव्हान्स देण्याचा भलताच प्रकार त्यासाठी करण्यात आला आहे. डेंग्यू -चिकुन गुन्या वाढत असताना जुन्याच ठेकेदाराला पोसण्यात येत आहे. जर फवारणी नियमित आहे तर डेंग्यू रुग्ण वाढलेच कसे, संबंधित ठेकेदाराची मुदत संपूनही तोच काम करीत असून, त्याने दाखल केलेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेला साधे उत्तरही महापालिका प्रशासनाने दिलेले नाही, कोरोनाच्या नावाखाली दाेनशे सफाई कामगार विनानिविदा भरण्याचा घाट सुरू आहे, कोरोनाची तिसरी लाट आली नाही तोच वीस हजार रुग्णांचा मृत्यू होईल असे दाखवून अंत्यसंस्कारासाठी तीन कोटींच्या खर्चाचा घाट घातला जात आहे. जर कोराेना होऊच नये आणि झाला तर रुग्ण बरे होईल अशा उपाययोजना केल्याचा दावा प्रशासन एकीकडे करीत आहे. मग वीस हजार रुग्ण दगावणार असतील तर महापालिकेने तयारी तरी काय केली, कोट्यवधी रुपये कशासाठी खर्च केले, असा प्रश्नच बाेरस्ते आणि शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
इन्फो..
सत्तारूढ भाजपच्या ठेकेदारी प्रकरणांमुळे, यामुळेच घेतले होते का नाशिकला दत्तक, असा प्रश्न नाशिककरांना पडला आहे. मात्र, यथा राजा तथा प्रजा याप्रमाणे सत्ताधारीच असे असतील तर अधिकारी मोकळे हात धुऊन घेतीलच असा आरोप करताना बोरस्ते आणि शिंदे यांनी आयुक्तांनी आता अशाप्रकारांना थारा देणे बंद करावे, अन्यथा शासनाकडे दाद मागावी लागेल, असे सांगितले.