नाशिक- ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करीत नाशिक शहर भाजपाच्या वतीने बुधवारी (दि.१५) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जेारदार निदर्शने करण्यात आली. जाे पर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही तो पर्यंत होऊ घातलेल्या पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय पटलावर गाजत असून त्या अंतर्गत भाजपाने राज्यात आंदेालन करण्यात आले. नाशिकमध्येही निदर्शने करताना राज्यातील महाविकास आघाडीच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार बाळासाहेब सानप, आमदार राहुल ढिकले, शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, जगन पाटील, ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष चंद्रकांत थोरात यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण हेाते. त्याच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर राज्यातील फडणवीस सरकारने हे आरक्षण कायम राहावे यासाठी इंपिरिकल डाटा संकलित करण्यासाठी वेळ मागितली होती. मात्र ,ती संपण्याच्या बेतात असतानाच राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडीने दीड वर्षे हा विषय घेाळात ठेवला त्यामुळे फडणवीस सरकारने आरक्षण देण्यासाठी काढलेला अध्यादेश रद्द झाला. गेली दीड वर्षे न्यायालयाला इंपिरिकल डाटा देण्यासाठी केवळ मुदतवाढ घेण्यात आली. या घोळातच ओबीसी आरक्षण रद्द ठरले असा आरोप जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदांच्या पेाटनिवडणुका तसेच अन्य जिल्हा परिषदांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघत नाही तोपर्यंत स्थगित ठेवाव्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलनात सतीश रत्नपारखी, दिलीप देवांग, राजेंद्रे कोरडे, राजेंद्र महाले, मच्छींद्र सानप, ॲड. अलका जांभेकर, सुनील केदार, संतोष नेरे, अविनाश पाटील आदी उपस्थित होते.