नाशिक : अत्यंत कल्पक योजना म्हणून शहरातील हॉटेल्स महिलांना खुली करण्याचा प्रस्ताव देऊन पाठ थोपटून घेणाºया नाशिक महापालिकेची ही योजना म्हणजे मुळातच कायद्यातील तरतूद आहे. १८६७ साली ब्रिटिशांनी सराय अ‍ॅक्टमध्ये जी तरतूद केली, त्याचे महत्त्व आता समजू लागले आहे, हे विशेष होय.पंधरा दिवसांपूर्वी नाशिक महापालिकेने शहरातील हॉटेल्समधील शौचालये महिलांसाठी खुली करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे जाहीर केले. एका हॉटेल्स संघटनेने त्यांना सकारात्मक प्रतिसाददेखील दिला. त्यानुसार हॉटेल्सच्या बाहेर शौचालये मोफत उपलब्ध असल्याचे फलक लावण्यात येणार असून, हॉटेलशी संबंध नसलेली कोणतीही महिला त्याचा वापर करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. हैदराबाद आणि दिल्लीनंतर अशाप्रकारचा निर्णय घेणारी महाराष्टÑातील पहिलीच महापालिका, असेही सांगण्यात आले. तसेच नाशिकचा आदर्श इतर शहरे कधी राबविणार, अशी पृच्छा करण्यात येत होती. तथापि, महिलांसाठीच नव्हे तर पुरुषांसाठीदेखील अशाप्रकारची प्रसाधनगृहे आणि शौचालये खुली करणे कायद्याने बंधनकारक आहे आणि ही तरतूद ब्रिटिशकालीन आहे. ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या सराय अ‍ॅक्ट १८६७ मध्ये हॉटेल्समधील स्वच्छतागृहे आणि पाणी उपलब्ध करून देणे बंधनकारकच आहे. ज्या जागेचा प्रवासी किंवा यात्रेकरू शुल्क देऊन वापर करतात, अशी जागा म्हणजेच सराय! तेथे कोणतीही व्यक्ती आली तर तिला तेथील स्वच्छतागृह आणि पाण्याचा मुबलक वापर करू देणे बंधनकारक आहे. म्हणजे महिलाच नव्हे तर पुरुषांनादेखील ही सुविधा उपलब्ध आहे. पाणी तर केवळ माणसांनाच नव्हेतर ते जे पाळीव प्राणी आणतील त्यांनाही ही सुविधा देणे बंधनकारक असल्याचे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. ब्रिटिशांना १८६७ मध्ये जे कळले ते आज देशातील हैदराबाद, दिल्ली यांसारखी शहरे करत असून, त्यांचे बघून नाशिक महापालिका करीत आहे, हे विशेष होय. मुळात अशाप्रकारे स्वच्छतागृहे आणि पाणी सुविधा खुली करणे आवश्यक असूनही ती केली जात नसेल तर अशा हॉटेल्सवर कारवाई करण्याची गरज आहे, परंतु त्यांनी केवळ महापालिकेच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला म्हणून हर्षोल्हासित होण्याची गरज काय, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.
हॉटेलातील शौचालये खुली ठेवण्याचे बंधन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 25, 2017 12:48 AM