नाशिक : विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक समस्यांचा समावेश असलेले सुमारे १४ मागण्यांचा समावेश असलेला छात्रनामा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा छात्रनामा म्हणजे एकप्रकारचे मागणीपत्र असून, याद्वारे नाशिक शहरात आयआटी, एनआयटीसारख्या संस्था सुरू करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात वेगवेगळ्या पक्षांसह अपक्ष म्हणून उतरलेल्या उमेदवारांना हे मागणीपत्र देण्यात येणार आहे.अखिल भारतीय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक येथील विभागीय उपकें द्राचे सक्षमीकरण करण्यासह त्यासाठी नाशिक येथील प्रस्तावित विद्यापीठ सबकॅम्पसचे प्रलंबित काम लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. त्यासोबतच नाशिकमध्ये आयआयटी, एनआयटीसारख्या केंद्रीय संस्था शहरात उपलब्ध कराव्यात, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील प्रस्तावित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व फिजिओथेरपी अभ्यासक्रम तत्काळ सुरू करावे, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातील बंद झालेले सर्व अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू करण्यात यावे, नाशिकमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे, आदिवासी वसतिगृह शहरातील मध्यवर्ती शासकीय जागेत स्थलांतरित करावे, नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार महाविद्यालयीन निवडणुकांसाठी पाठपुरावा करावा, शहरात ‘बिझनेस इनक्युबेशन सेंटर’ सुरू करावे आदी विविध १४ मागण्यांचा या मागणी पत्रात समावेश करण्यात आल्याची माहिती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे जिल्हा संयोजक सागर शेलार, महानगरमंत्री अथर्व कुळकर्णी, महानगरसहमंत्री सिद्धेश खैरनार, राकेश साळुंके, रूपेश पाटील, अश्रुबा वाघमारे, नितीन पाटील, वैभव पाटील, अशोक सैनी, रोहित ताराबादकर आदींनी दिली आहे.
नाशकात आयआयटी, एनआयटीसारख्या संस्था आणा ; विद्यार्थ्यांची उमेदवारांकडे मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 18, 2019 9:28 PM
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक समस्यांचा समावेश असलेले सुमारे १४ मागण्यांचा समावेश असलेला छात्रनामा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा छात्रनामा म्हणजे एकप्रकारचे मागणीपत्र असून, याद्वारे नाशिक शहरात आयआटी, एनआयटीसारख्या संस्था सुरू करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
ठळक मुद्देअभाविपने प्रसिद्ध केला मागण्यांचा छात्रनामा नाशिक उपकेंद्राचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी