नाशिक : महापालिकेच्या गेल्या महासभेत बुधवारी (दि.१९) भाजपाचे गटनेते नगरसेवक संभाजी मोरूस्कर यांनी शहर बससेवा महापालिकेने चालवावी, असा प्रस्ताव दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांवर केला होता. त्यांचा हा आरोप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, शाहू खैरे, सलीम शेख यांनी पत्रकार परिषदेत फेटाळला. स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला आम्ही उपसूचना देऊन विविध विधायक सूचना केल्या होत्या, त्या प्रस्तावात कोठेही परिवहन सेवेचा उल्लेख नव्हता, असे स्पष्ट केले.बुधवारच्या महासभेत रात्री उशिरा शहर बससेवा महापालिकेने चालविण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी मोरूस्कर यांनी एका कागदाच्या आधारे विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांची कोंडी करण्याच्या हेतूने बससेवेला यापूर्वी पाठिंंबा दिला व तसा प्रस्तावही महासभेत पुढे आणला होता, असा आरोप केला. मात्र त्यांना प्रस्तावाच्या अभ्यासाचा विसर पडल्याचे बोरस्ते म्हणाले. आम्ही स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला त्यावेळी उपसूचना केली. त्यामध्ये अध्यक्ष आयुक्त असावेत, स्मार्ट सिटी कंपनीने मनपाच्या मंजुरीशिवाय कर्ज काढू नये, मालमत्ता गहाण ठेवण्याचा अधिकार कं पनीला नसेल, टीपी अंतर्गत मिळणाऱ्या जमिनी मनपाच्या मालकीच्या असतील अशा विधायक सूचनाही केल्या होत्या. त्या प्रस्तावात कोठेही परिवहन सेवेचा उल्लेख नव्हता, आम्ही प्रस्तावास संमती दिली. मात्र गुरुमित बग्गा यांनी स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला त्यावेळीही विरोध दर्शविला होता, असे बोरस्ते यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. स्मार्ट सिटीचा मूळ प्रस्ताव २१९४.६३ कोटी रुपयांचा असून त्यामध्ये स्मार्ट सिटीच्या ९७८ कोटींच्या खर्चाचा आराखडा आहे....तर बससेवेला आमचा पाठिंबाकन्व्हर्जन सदरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत समावेश करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची कामे संबंधित विभागांतर्गत सुरू आहेत. त्यासाठी संबंधित विभागाने निधी उपलब्ध क रून दिला आहे. याच कन्व्हर्जन अंतर्गत शहर बससेवेचाही प्रस्ताव असल्यामुळे महापालिका किंवा स्मार्ट सिटी कंपनीचा पैसा खर्च होण्याचा प्रश्न येत नाही. या प्रकल्पाला परिवहन महामंडळाने मान्यता दिली तरच बससेवेचा प्रकल्प पुढे जाण्याची शक्यता आहे. महामंडळाने यासाठी तयारी दर्शविली तर आजही या प्रस्तावानुसार महापालिके वर आर्थिक बोजा पडणार नसेल व शहर बससेवा चालणार असेल तर आम्ही त्यास पाठिंबा देऊ, असे यावेळी बोरस्ते, शेख, खैरे, बग्गा यांनी स्पष्ट केले.बससेवा ‘कन्व्हर्जन’मध्ये‘कन्व्हर्जन’ सदरात ६१३.४ कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे व तो खर्च केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या अखत्यारितीतील मंडळांच्या निधीतून होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर कुठलेही आर्थिक संकट येणार नाही. तसेच यापूर्वी केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावामध्ये राज्य परिवहन महामंडळ व महापालिका यांची संयुक्त कंपनी स्थापन करून शहर बससेवेचा गाडा चालवावा, असे सूचित करण्यात आले होते. या प्रस्तावास रा. प. मंडळाने १५५ कोटी रुपये कंपनीला द्यावेत तसेच सर्व बसेस, बसस्थानक, मनपाकडे बससेवेसंबंधी असलेल्या सर्व जागा कंपनीला हस्तांतरित कराव्यात, असे नमूद करण्यात आले होते.
बससेवेला आमचे कधीही समर्थन नव्हते
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2018 1:04 AM