नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून सुरू असलेल्या सेस वसुलीवरून व्यापारी आणि बाजार समितीत वाद सुरू आहेत. बाजार समितीच्या आवारातील व्यापाऱ्यांकडून ३० हजार रुपये घेऊनही बाहेरून येणाऱ्या मालापोटी ट्रकचालकांना मालाच्या किमतीच्या एक टक्का सेस भरावा लागत असून, त्यामुळे आता बाजार समितीत माल येणेच बंद करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात नाशिक धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांना पत्र दिले होते. त्याला सोमवारी (दि.७) खरे यांनी प्रत्युत्तर दिले असून, पणन संचालकांनी बाजार समित्यांची वसुली वैध कशी ठरवली याबाबतचे अनेक संदर्भ दिले आहेत.
१६ ऑक्टोबर २०२० राजी बाजार समितीने सर्वसाधारण सभेत घेतलेल्या ठरावानुसार अनियंत्रित मालावर एक टक्काप्रमाणे सेवा शुल्क वसुली करण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला ते मांडतानाच सध्या नियमनमुक्तीमुळे बाजार समित्यांवर विपरीत परिणाम झाल्याचे नमूद केले आहे आणि मागणीवर कोणतेही आदेश न देता व्यापाऱ्यांना पुन्हा बाजार समिती व्यवस्थापन आणि व्यापारी प्रतिनिधी यांची संयुक्त सभा घेऊन तोडगा काढावा, असे आदेश दिले आहेत. त्या आनुषंगाने व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी बाजार समिती सभापतींना पत्र देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. यावेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे राजेश मालपुरे, मनोज वडेरा, राकेश भंडारी व प्रमोद छाजेड यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.